बांधकाम विभागाच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे!
देशात मंत्रिपातळीवरच्या भ्रष्टाचाराचं एकही प्रकरण अजून तरी उघडकीस आलेलं नाही; परंतु महाराष्ट्रात किमान दहा तरी मंत्र्यांवर वेगवेगळे आरोप झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अवस्था माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखी झाली आहे. स्वत: स्वच्छ असूनही मंत्र्यांना पाठिशी घालावं लागण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. इतरांवर आरोप करताना स्वकीयांना क्लीन चिट देण्याच्या अवस्थेचा मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो आहे; परंतु हायवेट मंत्री ज्यांचा पक्षप्रमुखांशी थेट संबंध आहे, त्यांना वगळण्याऐवजी त्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमावी लागली आहे. मंत्री व अधिकारी स्वच्छ असतील, तर त्यांचा धाक अधिकार्‍यांवर असायला हवा; परंतु प्रत्यक्षात अधिकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. उलट, वाढतोच आहे. दुसरं म्हणजे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आहे. साडेचार लाख कोटींचं कर्ज आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा पडणार आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा 34 हजार कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागेल, असं खुद्द सरकार सांगतं आहे. त्यामुळं विकासाच्या कामाला आणि निधीला कात्री लागली असताना अधिकार्‍यांचा खर्च काही कमी व्हायला तयार नाही. मंत्र्यांचा व अधिकार्‍यांचा खर्च कमी झाल्याचं कृतीतून दिसायला हवं; परंतु उधळपट्टी चालूच आहे, असं वारंवार अनुभवायला मिळत आहे.
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील हे मुख्यमंत्र्यांनंतरचे दुसरे हेवीवेट मंत्री. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कुणालाही ़शंका येण्याचं कारण नाही; परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे दररोज वेशीवर टांगली जात आहेत. त्यात काही प्रकरणं तर आमदारांनीच उघड केली. चरण वाघमारे हे विदर्भातील अभ्यासू आमदार. त्यांच्यासह अन्य आमदारांच्या सदनिकांची दुरुस्ती न करताच बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी बिले काढल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्याची आता चौकशी होणार आहे. काही अधिकार्‍यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. खोटी बिलं काढणं, सरकारच्या तिजोरीवर दरोडा टाकणं हे फौजदारी गुन्हे आहेत. त्यानुसार अधिकार्‍यांना जोपर्यंत शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत असे गुन्हे करणार्‍यांना अटकाव बसणार नाही. राज्याच्या दुर्गम भागात किंवा दूरच्या जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी किती गैरव्यवहार करीत असतील, हे मंत्रालयातील वेगवेगळ्या दोन प्रकरणांवरून लक्षात यायला हवं. आमदार निवासाच्या दुरुस्तीच्या प्रकरणावरची शाई वाळते ना वाळते तोच मंत्रालयाच्या आवारातील फरशी टाकण्याच्या कामाचा गैरव्यवहार बाहेर आला आहे. तीन निविदा काढण्यात आल्याचं दाखविण्यात आलं. त्यांना कामही दिल्याचं दाखविण्यात आलं; परंतु कोणतही काम न करताच 24 लाखांची बिलं काढण्यात आली. आंधळ दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय अशी राज्य सरकारची अवस्था झाली आहे. जिथं रोज लाखो लोकांचा वावर असतो, जिथं मंत्री असतात, तिथं गैरव्यवहार करण्यापर्यंत बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांची मजल जात असेल, तर पाटील यांचं या खात्यावर लक्ष आहे, की नाही, असा प्रश्‍न कुणाला पडला, तर त्याला दोष देता येणार नाही. राजकीय वक्तव्यं करणं, फोडाफोडीचं राजकारण करणं, वरिष्ठांशी चांगला संपर्क ठेवणं याला कार्यक्षमता म्हणत असतील, तर भाग वेगळा.
लोकशाहीचे न्यायमंदिर असलेल्या मंत्रालयात एका दालनाच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल 45 लाख 18 हजार 684 रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. मंत्रालयाच्या विस्तार इमारतीतल्या सहाव्या मजल्यावरील 618 क्रमांकाचं हे दालन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पˆधान सचिवांचं असल्यानं या विभागाच्या अधिकार्‍यांनी कुबेराला लाजवेल, अशी श्रीमंती या दालनाच्या नूतनीकरणावर उधळली आहे. याबाबत या दालनात बसणारे विद्यमान पˆधान सचिवही हवालदिल झाले असून, या खर्चाची सखोल माहिती घेण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली; तर सार्वजनिक बांधकाम विाागाचे सचिव ए. ए. सगणे यांनी संबंधित दालनावर झालेल्या खर्चाची भरारी पथकामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर डिसेंबर 2014 मधे विस्तार इमारतीतील 618 क्रमांकाचं दालन सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांसाठी देण्यात येणार होतं. त्यासाठी विभागातर्फे दहा लाखांच्या खर्चाच्या नूतनीकरणाचा पˆस्ताव सादर करण्यात आला होता; मात्र मंत्रिमहोदयांना दुसरं दालन मिळाल्यानं हे 618 क्रमांकाचं दालन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पˆधान सचिवांना देण्यात आलं. पाच जानेवारी 2015 मध्ये नव्यानं दालनाच्या नूतनीकरणाचा कार्यादेश देण्यात आला. मोजमाप पुस्तिकेतल्या नोंदीवरून या दालनासाठी पाच जानेवारी 2015 ते दहा ऑगस्ट 2015 दरम्यान बारा कार्यादेश काढून चौदा पˆकारच्या सुविधांसाठी तब्बल 45 लाख 18 हजार 684 रुपयांचा खर्च मंजूर केला. हे बारा कार्यादेश काढतानाही ई-टेंडरिंगला फाटा देण्यासाठी तीन लाखांच्या आतल्या रकमा मंजूर करत सार्वजनिक बांधकाम विभागानं पˆतापच केला. मंत्रालयाच्या झगमगाटी वातावरणातही तिथं कृष्णकृत्य करणार्‍यांची कशी चलती आहे, हे तीन प्रकरणांवरून लक्षात यायला हरकत नसावी.
