Breaking News

’झिरो पेंडन्सी’बरोबरच जुन्या फायलींच्या निर्मुलनाला राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये गती - पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 02, ऑस्टोबर - राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या शुन्य प्रलंबित आणि दैनिक निर्गती अभियान (endency  daily disposal campaign)  चांगले गतिमान झाले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या सर्वच अधिकाऱयांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घेऊन आपली कार्यालये स्वच्छ आणि चकाचक करावीत, असे  आवाहन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले आहे. मिशन अंत्योदय अंतर्गत हे अभियान एक ते पंधरा ऑक्टोबर दरम्यान राबविले जाणार असले तरी अनेक  जिल्हा परिषदांनी आधीच जुन्या फायलींची आणि फायलींनी भरलेली कपाटे, गोदामांची साफसफाई सुरू केल्याने हे अभियान गतिमान झाल्याचे दिसत आहे.  स्वच्छता अभियान राबविताना आधी आपली कार्यालये स्वच्छ असणे गरजेची आहेत. त्यामुळे कार्यालयातील साचलेल्या फायली, अनावश्यक फायलींची गोदामे,  कपाटे खाली करून स्वच्छतेची सुरुवात स्वतःपासूनच करावी, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना  केले होते. त्यानुसार मिशन अंत्योदय अंतर्गत हे अभियान सध्या राज्यभरात राबविण्यात येत आहे.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, नागरिकांच्या सनदेअंतर्गत कोणते टपाल किती दिवसांत निकाली काढायचे याचे कॅलेंडर ठरविण्यात आले आहे. शिवाय ग्रामविकास  विभागाच्या अनेक योजनांना सेवा हक्क कायदा लागू असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. त्यामुळे लोकांना निश्‍चित वेळेत सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी  शुन्य प्रलंबिततेचे धोरण अवलंबून ग्रामविकासच्या सर्व अधिकाऱयांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले  आहेत. मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, शासकीय कार्यालयात पाठपुरावा केल्याशिवाय कोणतेही काम तत्परतेने होत नाही, अशी सामान्य जनतेची नेहमी तक्रार असते.  हे बदलणे आवश्यक असून यासाठी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी झीरो पेंडन्सीची सवय लावणे आवश्यक आहे. यासाठीच ग्रामविकास विभागामार्फत  राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींमध्ये हे शून्य प्रलंबितता व दैनिक निर्गती अभियान राबविण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागामार्फत  घेण्यात आला आहे. सर्वांच्या सहभागातून हे अभियान यशस्वीपणे राबविण्यात यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. तशा सूचनाही त्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा  परिषदांच्या मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्राद्वारे दिल्या आहेत.