स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या कामाची होणार महासभेत चिरफाड
शहरात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या जाहिरात फलकातूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेला उत्पन्न मिळत आहे; मात्र तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना हे जाहिरात फलक मोक्याच्या ठिकाणी असतांनाही त्याद्वारे म्हणावे तसे उत्पन्न मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर त्यांनी जुन्या ठेकेदाराला जाहिरात लावण्यासाठी मुदतवाढ न देता नवीन निविदा काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार परवाना विभागातर्फे ऑक्टोबर 2016 मध्ये प्रथम निविदा काढली होती. यामध्ये सीबीडी येथील अग्शिमन दल, नेरुळ सेक्टर 6 येथील उद्यान, वाशी विभाग कार्यालयाचे आवार, कोपरखैरणे येथील बस डेपो या ठिकाणच्या जाहिरात फलकांवर जाहिरात करण्याचे हक्क तीन वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. यामध्ये मे. रोनक मिडिया सर्व्हिसेस, मे.वालोप अ‍ॅडव्हर्टायजिंग, मे. श्री अ‍ॅडव्हर्टायजिंग व मे. रोनक अ‍ॅडव्हर्टायजिंग यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. तीन वर्षांसाठी सर्वात जास्त 13 लाख 20 हजार इतका महसुल देण्याची तयारी मे. वालोप अ‍ॅडव्हर्टायजिंग यांनी दर्शविली होती; त्यानुसार आयुक्तांनी स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजुरीला ठेवला सदस्यांनी तो स्थगित ठेवला आहे. सत्ताधा-यांनी पहिल्यांदा हा प्रस्ताव स्थगित ठेवला होता. त्यानंतर विरोधकांनी सत्ताधा-यांना धारेवर धरल्याने अखेर त्यांना तो मंजूर क रावा लागला होता. महासभेत सत्ताधा-यांचे संख्याबळ जास्त आहे. यापूर्वी देखील माजी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात पाशवी संख्याबळाच्या जोरावर राष्ट ्रवादी काँग्रेसने शहराच्या हिताचे अनेक प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत. हा प्रस्ताव देखील त्यांच्या कार्यकाळातील असल्याने व मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम न मिळाल्याने फेरविचार क रण्याच्या नावाखाली स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या या प्रस्तावाची चिरफाड करण्याचा डाव राष्ट्रवादीचा असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी कधीच स्थायी समितीने मंजूर के लेल्या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याचा ठराव महासभेत आणण्यात आला नव्हता,मग आताच अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली की आर्थिक गणित जुळली नाही हे उद्या होणा-या महासेभत स्पष्ट होणार आहे.
