Breaking News

वेतन कपातीच्या शक्यतेने एसटी कर्मचारी धास्तावले

अहमदनगर, दि. 23, ऑक्टोबर - उच्च न्यायालयाने संप बेकायदा असल्याचा निर्वाळा देऊन तातडीने कामावर हजर होण्याचा आदेश दिल्यानंतर भाऊबिजेपासून एसटी  महामंडळाच्या सर्व बस गाड्या रस्त्यावर नियमितपणे धावू लागल्या आहेत. मात्र ऐन दिवाळीच्या तोंडावरच संप पुकारून लाखो प्रवाशांना वेठीस धरणा-या संपकरी कर्मचा-यांना  एसटी महामंडळाने दणका दिला असून संपाच्या काळातील गैरहजेरीचे दिवस बिनपगारी रजा धरण्यात येणार आहेत.त्यामुळे संपकाळातील वेतन कपातीच्या शक्यतेने कर्मचारी  चांगलेच धास्तावले आहेत. 
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ व अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी महामंडळातील विविध कर्मचारी संघटनांनी ऐन दिवाळीमध्ये काम बंद आंदोलन सुरू केले.एसटीचे चालक  व वाहक संपावर गेल्यामुळे नगर जिल्ह्यातील तब्बल 763 एसटी बसेस जागेवरच उभ्या राहिल्या होत्या.नगर जिल्ह्यात एसटी महामंडळाच्या असलेल्या एकूण 11 डेपोपैकी कोणत्याही  डेपोमधून बस बाहेर पडू शकली नाही.त्यामुळे दिवाळीसारख्या मोठ्या सणाकरिता घरी निघालेल्या लाखो प्रवाशांना या संपाचा फटका बसला.काही ठिकाणी खासगी वाहनांनी लूट क रून का होईना पण प्रवाशांना आपल्या इच्छित स्थळी पोहोच केले.मात्र काही ठिकाणी तर खासगी वाहनांची देखील सोय न झाल्याने प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले  तर काहींना दिवाळीसाठी घरी जाता आलेच नाही.
संप सुरू झाल्यानंतर अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचा-यांचा संप बेकायदा ठरवून संपकरी कर्मचा-यांना तातडीने कामावर हजर होण्याचा आदेश दिला.त्यामुळे  नाईलाजाने का होईना भाऊबिजेच्या दिवशी कर्मचारी कामावर हजर झाले आणि प्रवाशांनी सुटकेचा नि:श्‍वास टाकला.दिवाळी संपवून घरून आपल्या नोकरीच्या गावी जाणार्या नागरिक ांना एसटीच्या गाड्या नियमितपणे उपलब्ध झाल्याने प्रवाशी सुखकर प्रवास करून सुरक्षित आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी पोहोचले.संप सुरू असतांना प्रवाशांचे मोठे हाल झाले आणि  संप मिटल्यानंतर आता एसटी कर्मचार्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.संप बेकादेशीर ठरविण्यात आला असल्याने एसटी महामंडळाने देखील संपकरी कर्मचा- यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.संपाच्या काळात कामावर हजर न राहिल्याने संपाचे सर्व दिवस कर्मचा-यांची बिनपगारी रजा गृहीत धरण्यात येणार आहे.या कालावधीत  एसटीच्या अहमदनगर विभागाचे तब्बल अडीच कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे.न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारला कर्मचार्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने काहीतरी  ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे.ही गोष्ट जरी स्पष्ट असली तरी सध्यातरी कर्मचा-यांच्या हाती काहीत लागू शकलेले नाही.त्यामुळे संप करून नेमके पदरात काय पडले,असा सवाल  आता संप करणार्या कर्मचा-यांना देखील पडला आहे.