रत्नागिरी जिल्ह्यातील 303 अतिरिक्त मुख्याध्यापकांना प्रलंबित वेतन मिळणार

रत्नागिरी, दि. 16, आक्टोबर - रत्नागिरी जिल्ह्यातील 303 अतिरिक्त मुख्याध्यापकांचे मे 2017 पासूनचे वेतन तात्काळ देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.  मुख्याध्यापकांच्या राज्य संघटनेचे अध्यक्ष संभाजी पाटील यांनी ही माहिती दिली.
गेल्या मे महिन्यापासून रत्नागिरी जिल्ह्यातील 303 मुख्याध्यापकांचे वेतन शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशामुळे जिल्हा कोषागार अधिकार्‍यांनी देण्यास नकार दिला. याबाबत रत्नागिरी  जिल्हा उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. जुलै 17 ते 10 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये संघटनेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे 10 ऑक्टोबर रोजी  मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायाधीश बी. आर. गवळी आणि न्या. संदीप के. शिंदे यांच्यासमोर झालेल्या अंतिम सुनावणीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांना मे 2017 पासूनचे  थांबवलेले वेतन तात्काळ अदा करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यासाठी अ‍ॅड. प्रशांत भावके यांनी संघटनेची बाजू समर्थपणे मांडली, असे संभाजी पाटील यांनी सांगितले.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर, मुख्य वित्त अधिकारी कांबळे, जिल्हा कोषागार सुर्वे यांना न्यायालयाचे आदेश मिळाले असून त्यांनी तातडीने  कार्यवाही सुरू केली आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.