18 बांधकाम व बिनशेती परवाने अंतीम टप्प्यात : श्‍वेता सिंघल
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 44 तरतुदीनुसार जमिनीच्या वापराचे एका प्रयोजनातून दुसर्‍या प्रयोजनात रुपांतर करण्याची प्रचलित तरतूद आहे. अर्जदारांनी बिनशेतीसाठी अथवा रेखांकन आराखडा तसेच बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर संबंधीत विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्रांची मागणी केली जाते. संबंधित विभागांनी विहित मुदतीत ना हरकत दाखला, अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवायचे असतात. संबंधीत विभागाकडील सर्व नाहरकत प्रमाणपत्र 45 दिवसाच्या आत अप्राप्त झाल्यास अगर अर्जदार यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता न झाल्यास अर्जदार यांचा अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढण्यात येतो. तथापी संबंधित अर्जदारांची गैरसोय टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हा प्रशासनाकडून अर्जदारांनी विनंती केल्यास त्यांचे प्रकरण पूर्नजिवीत करण्यात येते. जेणेकरुन अर्जदारास नाहक त्रास होऊ नये व त्यांच्या विनंतीप्रमाणे परिपूर्ण कागदपत्रांचे, प्रमाणपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर याप्रकरणी निर्णय घेण्यात येतो. या कामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून जनतेची गैरसोय न होईल हे पाहिजे जाते.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 16 अन्वये सातारा प्रादेशाची प्रादेशीक योजनेबाबत अधिसूचना 30 मार्च 2017 लागू झाली आहे. सहायक संचालक नगररचना सातारा यांच्याकडे प्रारुप प्रादेशिकयोजना प्रसिध्द होण्यापूर्वी पाठविलेली प्रकरणे प्रारुप प्रादेशिक योजना लागू झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाली आहेत. या प्रकरणी सहायक संचालक नगररचना यांना फेर अहवाल पाठवण्यास सांगितले आहे. प्रारुप प्रादेशीक योजनेचे काम अंतीम करण्याची कार्यवाही सहायक संचालक नगररचना सातारा यांच्या कार्यालयामार्फत सुरु आहे अद्यापर्यंत या कार्यालयाकडून अंतीम अहवाल प्राप्त झाला नाही. जिल्हा प्रशासन लोकाभिमुख असून प्रशासन कायदेशीर तरतुदींचे अवलोकन करुनच निर्णय घेतले जातात, असेही जिल्हाधिकारी सिंघल यांनी सांगितले.
