Breaking News

संप कालावधीत पोषण आहार पुरवठा ‘आशा’ कर्मचार्‍यांमार्फत अंगणवाडी सेविकांचे मानधनही ‘आशा’ कर्मचार्‍यांना

मुंबई, दि. 21, सप्टेंबर - राज्यातील अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे बालके, गरोदर महिला, स्तनदा माता व किशोरी मुलींच्या पोषण आहाराची गैरसोय होऊ नये  तसेच कुठल्याही कुपोषीत बालकाची उपासमार होऊ नये यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ‘आशा’ कर्मचार्‍यांमार्फत पोषण आहार पुरवठा करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे. यासाठी अंगणवाडी सेविकेस असलेले दैनिक मानधन त्या कालावधीपुरते ‘आशा’ कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय  आज जारी करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय सध्याच्या संप कालावधीपुरता मर्यादित नसून, तो पुढील कालावधीतही अडचणीची परिस्थिती उद्भवल्यास लागू  असणार आहे.
संप करुन कुपोषित बालके, गरोदर महिला, स्तनदा मातांना वेठीस धरण्याची अंगणवाडी कर्मचार्‍यांची कृती योग्य नाही. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचार्‍यांकडून तातडीने  अंगणवाड्यांचा ताबा घेण्यात यावा व आशा कर्मचार्‍यांमार्फत उद्यापासूनच पोषण आहार पुरवठा सुरु करण्यात यावा, असे आदेश महिला-बालविकास सचिव विनिता  वेद-सिंगल, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता व एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे (आयसीडीएस) आयुक्त कमलाकर फंड यांनी जिल्हा परिषदांचे मुख्य  कार्यकारी अधिकारी व बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
संपासारख्या परिस्थितीसह अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या जागा रिक्त असणे, सेवानिवृत्ती, अपघात, आजार यांसारख्या अपरिहार्य कारणामुळे अंगणवाडी केंद्रामधील सेवा  खंडित झाल्यास तिथे आरोग्य विभागाच्या आशा कर्मचार्‍यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढील काळात कोणत्याही कारणास्तव अंगणवाडी  केंद्रात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास तिथे पोषण आहार पुरवठ्यासाठी आशा कर्मचार्‍यांची तात्पुरती नियुक्ती केली जाणार आहे. याबदल्यात त्यांना त्यांच्या  वेतनाव्यतिरिक्त अंगणवाडी सेविकेच्या दैनिक मानधनाएवढी रक्कम अनुज्ञेय राहिल.
आयसीडीएस आयुक्त कमलाकर फंड म्हणाले, शहरी व ग्रामीण अंगणवाडी केंद्रातून करण्यात येणारा आहार पुरवठा ही आवश्यक सेवा असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा  निर्णय व केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार कोणत्याही परिस्थितीत बालकांची आहार पोषणाची सेवा बंद ठेवता येत नाही. सध्या संप करुन अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी  बालकांना वेठीस धरले आहे. त्यामुळे या बालकांची तसेच गरोदर महिला, स्तनदा माता,किशोरी मुली यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी त्यांना उद्यापासूनच आशा  कर्मचार्‍यांमार्फत आहार पुरवठा केला जाणार आहे. एखाद्या अंगणवाडी केंद्र क्षेत्रात आशा कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास बचत गट किंवा इतर यंत्रणेमार्फत आहार पुरवठा  सुरु ठेवण्याचे अधिकार ग्राम समितीस देण्यात आले आहेत.
महिला आणि बालविकास विभागामार्फत जारी करण्यात आलेला हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ुुु.ारहरीरीहीींर.र्सेीं.ळपया संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला  आहे.
पोषण आहार अत्यावश्यक, सेविकांनी कामावर हजर व्हावे - मंत्री पंकजा मुंडे
महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांची मानधन वाढ तसेच त्यांच्या इतर समस्या,मागण्यांसंदर्भात चर्चेचे मार्ग आम्ही नेहमीच  खुले ठेवले आहेत. पण आहार पुरवठ्याची तातडीची बाब लक्षात घेऊन त्यांनी आपला संप मागे घेणे आवश्यक आहे. मानधन वाढीसंदर्भात शासन सकारात्मक  पाऊले उचलत आहे. पण एवढ्यासाठी बालके, स्तनदा माता, गरोदर महिलांचे आरोग्य धोक्यात घालणे योग्य नाही. पोषण आहार पुरवठा ही एक महत्वाची  सामाजिक योजना असून ती राबविण्यात अंगणवाडी कर्मचार्‍यांची महत्वाची भूमिका आहे. लाखो बालके, गरोदर महिला, स्तनदा माता यांना रोजच्या रोज पोषण  आहार देणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी तातडीने कामावर हजर व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.