अंगणवाडी कर्मचार्यांच्या संपामुळे जिल्ह्यातील एक लाख बालके पुरक आहारापासून वंचित
नाशिक, दि. 22, सप्टेंबर - अंगणवाडी कर्मचार्यांच्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे जिल्ह्यातील एक लाखावर बालके पुरक आहारापासून वंचित आहेत. गरोदर व स्तनदा मातांनाही पुरक आहार मिळत नाही. अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीची सरकारबरोबरची बोलणी फिस्कटल्यामुळे संप लांबण्याची चिन्हे असून तसे झाल्यास जिल्ह्यातील बालकांचे कुपोषणाचे प्रमाण वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अंगणवाडी कर्मचार्यांचे मानधन वाढवून द्यावे या प्रमुख मागण्यांसह अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व अंगणवाडी कर्मचारी 11 सप्टेंबरपासून संपावर आहेत. जिल्ह्यात अडीच हजारांवर अंगणवाड्या असून तेथे पाच हजारांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. या अंगणवाडी कर्मचार्यांमार्फत महिला व बालविकास तसेच आरोग्य विभागाच्या योजनांची ग्रामस्तरावर अंमलबजावणी केली जाते. या मध्ये प्रामुख्याने बालकांना पुरक आहार, गरोदर व स्तनदा मातांना पुरक आहार पुरवणे तसेच किशोर वयीन मुलींना पुरक आहार पुरवण्याचे काम केले जाते. या शिवाय बालकाच्या लसीकरणाचे कामही अंगणवाडी कर्मचार्यांमार्फत केले जाते. ही कामे करताना त्यांचा 11 रजिस्टरमध्ये वेगवेगळ्या माहितीची नोंद करून ती वरिष्ठ स्तरावर पाठवावी लागते. अंगणवाड्यांमध्ये प्रामुख्याने आदिवासी भागातील बालकांची संख्या मोठी आहे. आदिवासी भागातील बालकांना चौरस आहार मिळत नसल्यामुळे पुरक आहारासाठी ते अंगणवाड्यांवरच अवलंबून असतात. अंगणवाडी कर्मचारी संपावर गेल्यापासून आदिवासी भागातील बालके, गरोदर माता, स्तनदा माता तसेच किशोरवयीन मुली पुरक आहारापासून वंचित असल्यामुळे संप आणखी काही दिवस असाच सुरू राहिल्यास कुपोषणाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
6065 कमी वजनाची बालके
महिला व बालविकास डील नोंदीनुसार जिल्ह्यात 6065 बालके कमी वजनाची असून 205 बालके कुपोषित आहेत. कमी वजनाच्या बालकाना योग्य आहार न मिळाल्यास त्यांचे वजन घटून ती कुपोषित ठरतात. या कमी वजनाच्या बालकांना 11 दिवसांपासून पुरक आहार नसून संप लांबल्यास ही सर्व 6065 बालके कुपोषित होण्याचा धोका आहे. तसेच सध्या कुपोषित असलेल्या बालकांना योग्य पुरक आहार न गेल्यास त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, यामुळे प्रशासनाने या बाबतीत हालचाल करण्याची गरज आहे.
पर्यायी व्यवस्था अपयशी
अंगणवाडी कर्मचार्यांचा संप सुरू असल्यामुळे बालके, माता पुरक आहारापासून वंचित राहू नये म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र दिले होते. तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, आशा कर्मचारी यांच्याकडून पुरक आहार देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना करण्यात आल्या आहेत. परंतु अद्याप एकाही ग्रामपंचातीने अशी व्यवस्था केली नाही. या मुळे लाभार्थींपर्यंत पुरक आहार पोहचू न शकल्यामुळे पर्यायी व्यवस्था अपयशी ठरली आहे.
अंगणवाडी कर्मचार्यांचे मानधन वाढवून द्यावे या प्रमुख मागण्यांसह अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व अंगणवाडी कर्मचारी 11 सप्टेंबरपासून संपावर आहेत. जिल्ह्यात अडीच हजारांवर अंगणवाड्या असून तेथे पाच हजारांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. या अंगणवाडी कर्मचार्यांमार्फत महिला व बालविकास तसेच आरोग्य विभागाच्या योजनांची ग्रामस्तरावर अंमलबजावणी केली जाते. या मध्ये प्रामुख्याने बालकांना पुरक आहार, गरोदर व स्तनदा मातांना पुरक आहार पुरवणे तसेच किशोर वयीन मुलींना पुरक आहार पुरवण्याचे काम केले जाते. या शिवाय बालकाच्या लसीकरणाचे कामही अंगणवाडी कर्मचार्यांमार्फत केले जाते. ही कामे करताना त्यांचा 11 रजिस्टरमध्ये वेगवेगळ्या माहितीची नोंद करून ती वरिष्ठ स्तरावर पाठवावी लागते. अंगणवाड्यांमध्ये प्रामुख्याने आदिवासी भागातील बालकांची संख्या मोठी आहे. आदिवासी भागातील बालकांना चौरस आहार मिळत नसल्यामुळे पुरक आहारासाठी ते अंगणवाड्यांवरच अवलंबून असतात. अंगणवाडी कर्मचारी संपावर गेल्यापासून आदिवासी भागातील बालके, गरोदर माता, स्तनदा माता तसेच किशोरवयीन मुली पुरक आहारापासून वंचित असल्यामुळे संप आणखी काही दिवस असाच सुरू राहिल्यास कुपोषणाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
6065 कमी वजनाची बालके
महिला व बालविकास डील नोंदीनुसार जिल्ह्यात 6065 बालके कमी वजनाची असून 205 बालके कुपोषित आहेत. कमी वजनाच्या बालकाना योग्य आहार न मिळाल्यास त्यांचे वजन घटून ती कुपोषित ठरतात. या कमी वजनाच्या बालकांना 11 दिवसांपासून पुरक आहार नसून संप लांबल्यास ही सर्व 6065 बालके कुपोषित होण्याचा धोका आहे. तसेच सध्या कुपोषित असलेल्या बालकांना योग्य पुरक आहार न गेल्यास त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, यामुळे प्रशासनाने या बाबतीत हालचाल करण्याची गरज आहे.
पर्यायी व्यवस्था अपयशी
अंगणवाडी कर्मचार्यांचा संप सुरू असल्यामुळे बालके, माता पुरक आहारापासून वंचित राहू नये म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र दिले होते. तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, आशा कर्मचारी यांच्याकडून पुरक आहार देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना करण्यात आल्या आहेत. परंतु अद्याप एकाही ग्रामपंचातीने अशी व्यवस्था केली नाही. या मुळे लाभार्थींपर्यंत पुरक आहार पोहचू न शकल्यामुळे पर्यायी व्यवस्था अपयशी ठरली आहे.