परवाने नूतनीकरण अनधिकृत नाही; जि.प.कृषी विभागाची माहिती
कृषी विभागाने प्रसिध्दस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, किटकनाशके परवाने नुतनीकरणाबाबत कृषी आयुक्त कार्यालयातील कृषी संचालक यांचे 20 मे रोजी किटकनाशके परवाने रद्द झाल्याचे कळविले होते. त्यानुसार ई-परवाने या संकेतस्थळावर परवान्याबाबत येत असलेल्या अडचणीसंदर्भात कृषी संचालकांशी पत्रव्यवहार देखील केला. तसेच परवाने नुतनीकरणाचा कोठणताही प्रस्ताव पंचायत समिती मार्फत मुख्यालयी सादर करू नये अशा सूचना तालुका कृषी अधिकारी यांना 28 जुलै 2017 च्या बैठकीत देण्यात आल्या होत्या.
परवाना नविन व नुतनी कोणतेही शुल्क जि.प. कृषी विभागाकडून घेतले जात नाही. संबंधित किटकनाशके विक्रेत्यांची संगणकप्रणालीव्दारे तलन भरून प्रस्ताव मुख्यालयी सादर केले जातात. सदर प्रस्ताव नुतनीकरण केल्यास संगणक प्रणालीमध्ये परवाने परवाने अवैध ठरत होते. तसेच कायदयातंर्गत किटकनाशकांचे उगमपत्र मंजूर करून बंधनकारक असून परवाने अवैध धरत होते. यासाठी नुतनीकरण प्रक्रीया राबविली गेली. याबाबत वेळोवेळी कृषी संचालकांनाही कळविण्यात आलेले होते. यावर कृषी आयुक्तालयाने 14 ऑगस्ट 2017 रोजी मुदबाहय परवाने पुनश्य कार्यन्वीत करण्यचे आदेश दिले. त्यामुळे यात कोणतीही अनियमता झालेली नसल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
