भारताचा धर्मनिरपेक्षवाद म्हणजे धर्मशाळेचा परवाना नव्हे...!
दि. 30, सप्टेंबर - जगाच्या पाठीवर सर्वात मोठी लोकशाही नांदवणार्या भारताने धर्मनिरपेक्ष वाद स्वीकारला.भारतीय राज्यकर्त्यांचा हा उदारमतवाद लोकशाहीच्या मुळावर तर येत नाही ना याचे परिक्षण करणे अत्यावश्यक बनले आहे.सर्व धर्म पंथीयांना सामावून घेणारा भारतीय लोकशाहीचा धर्मनिरपेक्षवाद या देशाची धर्मशाळा करू पहातोय काय याचेही आडीट होणे काळाची गरज बनली आहे.दुर्दैवाने धर्मनिरपेक्षवादाचे एकांगी अंध समर्थन करू पाहणारे कथित पुरोगामी मंडळी या गंभीर प्रसंगातही भानावर येत नाहीत.
भारत स्वतंञ झाल्यापासून या देशाने माणूस हाच केंद्रबिंदू मानून आपले धोरण ठरविले आहे.मानवाला जगण्याचा अधिकार आहे .कुठल्याही जाती धर्माचा भेद न करता जगाच्या कुठल्याही कोपर्यात आणिबाणीत अडकलेल्या माणसाला मदतीचा हात देण्यासाठी भारत सर्वांत पुढे असतो.भारताच्या या भुमिकेचे वैश्विक पातळीवर नेहमी कौतूक झाले आहे.
प्रश्न भारताने मानवतावादी दृष्टीकोन स्वीकारून माणूसकीला झुकते माप देण्याचा नाही.भारताची ही भुमिका स्तूत्य असली तरी भारताच्या या भुमिकेमागच्या चांगूलपणाचा गैरफायदा घेऊन देशाच्या सार्वभौमत्वालाच कुणी आव्हान देऊ पहात असेल तर देशाची धुरा सांभाळणार्या सरकारवर या समस्येची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी येते.ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सरकार जेंव्हा जेंव्हा कठोर पावले उचलते ,तेंव्हा त्या प्रत्येक वेळी राष्ट्र म्हणून प्रत्येक नागरीकाने सरकारच्या पाठी उभे राहण्याचे कर्तव्य पार पाडायला हवे.विशेषतः मानवतावादाचा जप करणारे मानवी हक्क वाल्यांसह पुरोगामीत्वाचा ढोल वाजविणार्या मंडळींवर ही जबाबदारी अधिक आहे,हे विसरता येणार नाही.
दुसर्या देशातून स्थलांतरीत होणार्या शरणागत नागरीकांच्या बाबतीत हा मुद्दा महत्वाचा आहे.एखाद्या देशातून हद्दपार केले जाणार्या निष्पाप नागरीकांना आश्रय द्यायला मानवतावादी राष्ट्र अग्रेसर असतात.भारताची भुमिकाही हीच आहे.माञ त्याचा अर्थ भारताच्या या मानवतावादाचा गैरफायदा घुसखोरांनी घ्यावा आणि सरकारने मुग गिळून गप्प बसावे असा कुणी घेत असेल तर नैसर्गीक न्याय आणि भारताचे सार्वभौमत्व या दोघांसाठीही हानीकारक आहे.हा विचार करून विद्यमान सरकारने रोहींग्यां संदर्भात घेतलेली भुमिका योग्यच मानायला हवी.भारतच नव्हे तर कुठलेही राष्ट्र अशा प्रसंगात राष्ट्र हिताशी तडजोड करणार नाही.विद्यमान मोदी सरकारच नृव्हे कुठल्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असते तर या प्रकारची भुमिका घेणे त्यांची जबाबदारी ठरली असती.म्हणूनच रोहींग्यांच्या मुद्यावर एनडीए सरकारच्या भुमिकेचे स्वागत करून सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहाणे आवश्यक असतांना काही मंडळी जाणीवपुर्वक सरकारवर निशाणा साधत आहेत.विशेषतः धर्मनिरपेक्षवाद आणि पुरोगामीत्व सांगणारे या प्रक्रियेत आघाडीवर आहेत हेच खरे शल्य आहे.या मंडळींनी स्वीकारलेला वाद म्हणूनच एकतर्फी वाटतो.रोहींग्यावर ओढवलेला प्रसंग,त्यांच्या हद्दपारीवर गळा काढून भारताने त्यांना आश्रय द्यावा म्हणून गळा काढणारी मंडळी एकाच बाजूचा विचार करतांना दिसते,ही वेळ रोहींग्यावर का ओढवली? त्यांना हद्दपार का व्हावे लागले? या प्रश्नांची माहीत असलेली उत्तर दुर्लक्षित करून माणूसकीचा कळवळा त्यांना का येतो हे एक रहस्य आहे.रोहींग्याचा हैदोस ही मंडळी कशी विसरू शकते? भारताचा धर्मनिरपेक्ष वाद कौतूकास्पद आहे याचा अर्थ कुणीही यावं आणि पथारी मांडावी असा होत नाही.भारत म्हणजे धर्मशाळा नव्हे हे या मंडळींनी लक्षात घेणे ही नागरिक म्हणून त्यांची जबाबदारी नाही का?
भारत स्वतंञ झाल्यापासून या देशाने माणूस हाच केंद्रबिंदू मानून आपले धोरण ठरविले आहे.मानवाला जगण्याचा अधिकार आहे .कुठल्याही जाती धर्माचा भेद न करता जगाच्या कुठल्याही कोपर्यात आणिबाणीत अडकलेल्या माणसाला मदतीचा हात देण्यासाठी भारत सर्वांत पुढे असतो.भारताच्या या भुमिकेचे वैश्विक पातळीवर नेहमी कौतूक झाले आहे.
प्रश्न भारताने मानवतावादी दृष्टीकोन स्वीकारून माणूसकीला झुकते माप देण्याचा नाही.भारताची ही भुमिका स्तूत्य असली तरी भारताच्या या भुमिकेमागच्या चांगूलपणाचा गैरफायदा घेऊन देशाच्या सार्वभौमत्वालाच कुणी आव्हान देऊ पहात असेल तर देशाची धुरा सांभाळणार्या सरकारवर या समस्येची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी येते.ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सरकार जेंव्हा जेंव्हा कठोर पावले उचलते ,तेंव्हा त्या प्रत्येक वेळी राष्ट्र म्हणून प्रत्येक नागरीकाने सरकारच्या पाठी उभे राहण्याचे कर्तव्य पार पाडायला हवे.विशेषतः मानवतावादाचा जप करणारे मानवी हक्क वाल्यांसह पुरोगामीत्वाचा ढोल वाजविणार्या मंडळींवर ही जबाबदारी अधिक आहे,हे विसरता येणार नाही.
दुसर्या देशातून स्थलांतरीत होणार्या शरणागत नागरीकांच्या बाबतीत हा मुद्दा महत्वाचा आहे.एखाद्या देशातून हद्दपार केले जाणार्या निष्पाप नागरीकांना आश्रय द्यायला मानवतावादी राष्ट्र अग्रेसर असतात.भारताची भुमिकाही हीच आहे.माञ त्याचा अर्थ भारताच्या या मानवतावादाचा गैरफायदा घुसखोरांनी घ्यावा आणि सरकारने मुग गिळून गप्प बसावे असा कुणी घेत असेल तर नैसर्गीक न्याय आणि भारताचे सार्वभौमत्व या दोघांसाठीही हानीकारक आहे.हा विचार करून विद्यमान सरकारने रोहींग्यां संदर्भात घेतलेली भुमिका योग्यच मानायला हवी.भारतच नव्हे तर कुठलेही राष्ट्र अशा प्रसंगात राष्ट्र हिताशी तडजोड करणार नाही.विद्यमान मोदी सरकारच नृव्हे कुठल्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असते तर या प्रकारची भुमिका घेणे त्यांची जबाबदारी ठरली असती.म्हणूनच रोहींग्यांच्या मुद्यावर एनडीए सरकारच्या भुमिकेचे स्वागत करून सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहाणे आवश्यक असतांना काही मंडळी जाणीवपुर्वक सरकारवर निशाणा साधत आहेत.विशेषतः धर्मनिरपेक्षवाद आणि पुरोगामीत्व सांगणारे या प्रक्रियेत आघाडीवर आहेत हेच खरे शल्य आहे.या मंडळींनी स्वीकारलेला वाद म्हणूनच एकतर्फी वाटतो.रोहींग्यावर ओढवलेला प्रसंग,त्यांच्या हद्दपारीवर गळा काढून भारताने त्यांना आश्रय द्यावा म्हणून गळा काढणारी मंडळी एकाच बाजूचा विचार करतांना दिसते,ही वेळ रोहींग्यावर का ओढवली? त्यांना हद्दपार का व्हावे लागले? या प्रश्नांची माहीत असलेली उत्तर दुर्लक्षित करून माणूसकीचा कळवळा त्यांना का येतो हे एक रहस्य आहे.रोहींग्याचा हैदोस ही मंडळी कशी विसरू शकते? भारताचा धर्मनिरपेक्ष वाद कौतूकास्पद आहे याचा अर्थ कुणीही यावं आणि पथारी मांडावी असा होत नाही.भारत म्हणजे धर्मशाळा नव्हे हे या मंडळींनी लक्षात घेणे ही नागरिक म्हणून त्यांची जबाबदारी नाही का?