शेतीचे अर्थ शास्र कुणी समजून घ्यायचे..?
दि. 30, सप्टेंबर - शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा विषय निघाला की कथित बुध्दीवादी मंडळींच्या पोटात दुखायला लागते. दुखणार्‍या माणसाच्या बुध्दीचा तोल ढळतो, वाटेल तसा तो बरळतो. पोटात दुखणारे हे बुध्दीवादीही शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवर अशीच गरळ ओकतात. शेतकर्‍यांप्रती सहानुभूती दाखविणारे सरकारही बुध्दीवाद्यांच्या टीकेचे लक्ष ठरतात. मुळात शेतकर्‍यांची कर्ज माफी हा मुद्दा महत्वाचा नाही, तर शेतकर्यांना कर्जमाफी मागण्याची वेळ का येते? शेतीचं अर्थशास्र समजून घेऊन कायम स्वरूपी उपाय योजना सुचविण्यासाठी ही बुध्दीवादी मंडळी पुढे का येत नाही...महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या फडणवीस सरकारची अवस्था धरलं तर चावतं, सोडल तर पळतं अशी झाली आहे, गेल्या अडीच तीन वर्षात या सरकारला कधी नव्हे त्या गंभीर प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक आघाड्यांवर उदभवलेल्या समस्यांना तोंड देत असताना शेतकर्‍यांच्या सातत्याने होणार्‍या आत्महत्या सरकार समोर आव्हान बनल्या. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे होणारे नुकसान, पडलेले बाजारभाव, या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी सार्वजनिक सहकारी क्षेञातील बँका, विविध कार्यकारी सेवा संस्था, पतसंस्था, आणि ज्यांना या अर्थसंस्था ताकाला सुर लागू देत नाहीत त्यांच्यावर खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याची वेळ येते. हे चक्र आव्याहतपणे सुरू राहील्याने एकदा कर्ज घेतलेला शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबला जातो. आणि शेवटी सर्जा राजाच्या मानेला बांधलेला कासरा सोडतो स्वतःच्या गळ्याला फास लावून कर्जाच्या या प्रपंचातून स्वतःची सुटका करून घेतो.
थोडक्यात शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचा संबंध शेतकर्‍यांवर असलेल्या वाढत्या कर्जाशी आहे, आणि वाढत्या कर्जाचा संबंध शेतीच्या अर्थशास्राशी आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. आजवरच्या सर्व सरकारांनी शेतकर्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केवळ प्रासंगीक आणि तकलादू उपाय योजना केल्या. परीणामी हा रोग प्रतीदिन गंभीर बनला. यावेळी माञ विद्यमान सरकारने पारंपारिक उपाय योजनांना फाटा देऊन थोडी कणखर भुमिका घेत शेतकर्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी सकारात्मक भुमिका घेतल्याचे दिसते. जलयुक्त शिवारापासून कर्जातून दिलासा देण्यासाठी योजलेल्या विविध उपाय योजना अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून सकात्मक पावले टाकण्याची तयारी सरकार दाखवित आहे, ही बाब स्वागतार्हच म्हणायला हवी.
अशा योजनांपैकी दिड लाखापर्यंतचे शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचे धोरण मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांनी यांनी जाहीर केली. ही योजना किती वास्तव आहे या खोलात जायचे नाही. पण तातडीची उपाय योजना म्हणून फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय स्तूत्य आहे. या निर्णयावर अनेकांना पोटदुःखी सुरू झाली. राज्याच्या तिजोरीवर पडणार्या संभाव्य ताणाची आकडेवारी बुध्दीवादी सादर करू लागले.वास्तव या देशाची सत्तर टक्के अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे हे माहीत असून देखील विद्वान मंडळी पुस्तकी ज्ञानाचे तारे तोडण्यात हशील मानतात. राज्याच्या तिजोरीची काळजी वाहणार्‍या या मंडळींनी आपल्या बुध्दीचा नीट वापर करून शेतीचे अर्थशास्र व्यवस्थीत समजून घेतले तर नाहक वाचाळगीरी करण्याची नौबत टाळणे त्यांना शक्य आहे. आपल्या ज्ञानाचा योग्य वापर करून शेती उर्जीतावस्थेत आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना हातभार लावण्याचे पुण्य त्यांनी करायला हवे. शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली म्हणून अथव्यवस्था अरबी समुद्रात बुडून उध्वस्त होईल अशी हाकाटी पिटण्यापेक्षा शेती धोरण अधिक सुपीक करण्याच्या दृष्टीने कथित बुध्दीवाद्यांनी आपली बौध्दीक उर्जा खर्च करणे राष्ट्र हिताचे ठरेल. बळीराजा आणि देशाची अर्थव्यवस्था तेंव्हा या बुध्दीवाद्यिंची ऋणी असेल.
