दि. 23, सप्टेंबर - 2014 मध्ये सोळाव्या लोकसभेला सामोरे जातांना भाजपाकडे दिल्लीच्या गोटात आपला दबदबा निर्माण करतील असे कोणतेही नेते नव्हते. भाजपाचे विद्यमान पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांना गुजरातच्या पलीकडे दिल्लीदरबारचा कोणताही अनुभव नव्हता. तर दुसरीकडे नरेंद्र मोदी देखील पंतप्रधान होण्यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांना देखील लोकसभा-राज्यसभा या संसदीय कामाची कोणतीही पार्श्‍वभूमी नव्हती, तसेच दिल्ली दरबारी म्हणावे, तसे त्यांचे कोणतेही प्रभूत्व नव्हते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी दिल्लीतील राजकारण कोळून प्यायले, ते केवळ अल्पावधीतच. भाजपाचे चाणक्य म्हणवले जाणारे लालकृष्ण आडवाणी, यांना देखील पुढील रणनितीची आणि आपल्या भविष्यातील राजकीय कारकीर्दीचा कोणताही धोका ओळखता आला नाही, कारण मोदी आणि शाह या जोडागोळीने तीन वर्षांच्या कारकीर्दीत अनेक धक्कादायक निर्णय घेतल्यामुळे, त्यांच्या निर्णयाचा सुगावा कोणालाच लागत नाही. नोटाबंदी, जीएसटी, राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार, उत्तरप्रदेशचा मुख्यमंत्री, अलीकडचा निर्णय म्हणजे संरक्षणमंत्रीपदावर निर्मला सीतारामन यांची नेमणूक हे सर्व निर्णय शांत डोक्याने, आणि पुढील राजकारणांची नाडी आपल्या हातात ठेवण्यासाठीच घेतले होते. मात्र पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह पुढील लोकसभा निवडणूका या कालावधी संपण्यापूर्वीच 2018 च्या शेवटास घेण्याच्या तयारीत आहे. यामागे अनेक तर्क-वितर्क आणि पुन्हा एकदा पुढील राजकारणांची नाडी आपल्या हातात ठेवण्यासाठीच हा खटाटोप चालला आहे, त्याची चाचपणी सुरू आहे. भाजपाचे सरकार सत्तेवर येताच वादांची मालिका सुरू झाली. भाजपांच्या खासदांराची वादग्रय्त वक्तव्ये, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गोमांस बंदीचा मुद्द्ा, त्यावरून झालेले हल्ले, विचारंवत लेखकांच्या हत्या, साहित्याकांची पुरस्कारवापसी, यामुळे भाजपच्या राजकारणांला कुठेतरी गालबोट लारगले. भाजपाचे याला अभय असल्याचा आरोप ही करण्यात आला. त्यामुळे भाजपाची प्रतिमा मलिन झालेली आहे. आणि येणार्‍या काळात ही प्रतिमा अधिकच मलिन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे लोकसभेचा कालावधी संपण्याच्या अगोदरच जर निवडणूका घेतल्या, तर भाजपाला पुन्हा सत्ता काबीज करणे सहज शक्य आहे. एक वर्षांच्या आत निवडणूका घेतल्या, तर पुढील पाच वर्ष सत्ता आपल्या हातात ठेवता येईल, ही मनिषा बाळगुनच 2018 मध्ये निवडणूका लढवण्याचा घाट घातला जात आहे. तसेच याला किनार आहे, भाजपशासित राज्यातील विधानसभा निवडणूकांचा कालावधी देखील 2018 मध्ये संपत आहे. त्यामुळे राज्यातील विधानसभा आणि देशातील लोकसभा निवडणूका सोबत घेण्यावर भाजपची भिस्त आहे. भाजपला 2018 मध्ये लोकसभा निवडणूका घेतल्यास भाजपला फायदाच होणार आहे, शिवाय भाजपाला जास्त तयारी देखील करावी लागणार नाही. मात्र विरोधकांकडून अद्यापही कोणतीही हालचाल नाही. त्यामुळे गाफील असलेल्या विरोधकांना खिंडीत गाठून आपली मोहीम फत्ते करण्याचीच ही मोदी- शाह यांची रणनिती आहे. मात्र या रणनितीला संघातून हिरवा कंदील दाखविला जातो, की नाही? यावर पुढील राजकारणांची पुढील दिशा स्पष्ट होईल. मोदी यांच्या मंत्रीमंडळात मोदी यांना शह देणारा दुसरा कोणताही नेता तयार होऊ दिला जात नाही, ही भाजपच्या राजकारणांची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. मोदी यांना शह देणार्‍यांना मंत्रीमंडळता दुय्यम खाती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आगामी काळात जर नेतृत्व प्रक्रिया खुंटली, तर भाजपाचा विजयाचा वारू रोखणे सहज शक्य होईल. थोडक्यात भाजपच आपल्या पुढील पराजयाची बीजे या काळात रोवत आहे, ज्याचे पीक पुढील काही वर्षांत दिसेल.
