Breaking News

विकासाच्या नावाखाली कॉर्पोरेट क्षेत्राचा धंदा !

दि. 03, ऑगस्ट - काही राजकीय पक्षांनी व्हिजन डॉक्युमेंट ही कॉर्पोरेट संकल्पना प्रचारात आणली आहे. ही संकल्पना म्हणजे शेखचिल्लीच्या स्वप्नांसारखा प्रकार  म्हणावा लागेल. विकासाचा दृष्टीकोन काय असेल हे सांगत असतांना संगणकाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे विकासाचे जे देखावे तयार करता येतात त्यांना आपण वास्तव  अस्तित्त्वात आणू अशी हमी या व्हिजन डॉक्युमेंट मधून देण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र कोणतेही कार्य करतांना एक गोल किंवा ध्येय निश्‍चित करावे लागते. त्याचा एक  आराखडा बनवावा लागतो. तो आराखडा कल्पकतेने अंमलात आणण्यासाठी मानवी बळ लागते आणि सर्वात महत्त्वाचे त्यासाठी आर्थिक साधन स्त्रोत उपलब्ध करावे  लागते. हे सगळ करत असतांना त्या विकासाचा मानवी जीवनावर विपरीत परिणाम होवू नये, त्याचप्रमाणे कोणतीही व्यक्ती त्या विकास कार्यक्रमातून बाधित होवू नये.  हा लोकशाही व्यवस्थेचा मुख्य पाया आहे. परंतु अशा कोणत्याही संदर्भात विचार न करता केवळ संगणकाच्या सहाय्याने स्वप्नरंजन करण्याचा प्रकार  राजकीय पक्षांनी  अंमलात आणला आहे. वस्तुत: कोणताही विकास मानवाच्या विकासाला पुरक असावा लागतो. कोणतीही व्यक्ती बाधित न होता विकास अंमलात यायला हवा. यासाठी  युरोपिय देशांनी विशेष काळजी घेतली आहे. परंतु भारतात लोकशाहीचा व्यक्ती हा केंद्रबिंदू असतांनाही व्यक्तीच्या हिताचा विचार मात्र केला जात नाही. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे पाढे खाजगी वाहिन्यांमधून सारखे दाखविले जातात. यातील निर्णय फक्त सांगायला गोंडस आहेत.  प्रत्यक्षात मात्र त्या निर्णयांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात मानवी बळ कार्यरत आहे. यासंदर्भात उदाहरणच द्यायचे झाल्यास ज्या नर्मदा सरोवरा विरोधात विस्थापित  होणार्‍या आदिवासिंनी मोठ्या प्रमाणात विरोध नोंदविला. चार राज्यातील आदिवासी पट्ट्यामधील अनेक गावे आणि पाडे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात आली. त्यातील  अनेकांचे पुनर्वसन व्यवस्थित झालेले नाही. तरीही नर्मदा धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केला. ही उंची वाढविल्यामुळे भांडवलदारांच्या उद्योगांना कदाचित  लाभ मिळेल. परंतु त्यामुळे आणखी काही आदिवासी गावे बुडीत क्षेत्रात येवून विस्थापितांची संख्या वाढेल. विस्थापित होणार्‍या जनतेच्या पुनर्वसना संदर्भात कोणताही  निर्णय जाहिर केला गेला नाही. याचाच अर्थ जे काही होणार आहे ते सर्वसामान्य माणसाच्या विरोधात तर नाही, अशी शंका घेण्यास बराच वाव उरतो. या सर्व गोष्टिंचा  विचार केल्यास विकास हा एकूणच मानव समाजाला पुरक असावा हा विचार बळावणे महत्त्वाचे आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारचा सामाजिक, राजकीय, आर्थिक,  सांस्कृतिक अशा क्षेत्रातील पुरेशी माहिती नसतांनाही त्या क्षेत्रातील विकासासंदर्भात व्हिजन डॉक्युमेंटरी सादर करणे म्हणजे स्वत:ची छाती बडवून घेण्यासारखा प्रकार  आहे. हा प्रकार अवास्तव स्वरुपाचा असल्यामुळे  या संदर्भात जनता प्रश्‍न कदाचित उघडपणे विचारु शकणार नाही. परंतु क्रियेला प्रतिक्रिया देण्या संदर्भात  लोकशाहीतील जनता नेहमीच सजग असते. आता देशाच्या राजकारणात आघाडीचा काळ जवळपास सरु लागला आहे, तर कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळण्याची  प्रक्रिया उत्तर प्रदेशातून सुरु झाली होती. अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाचा केवळ पोकळ उपयोग करुन विकास साध्य करता येणार नाही. विकासाची भरीव मापदंड मोजतांना  मानवी जीवनाचा म्हणजेच देशातील जनतेचा शैक्षणिक, आरोग्य या उत्तम दर्जाच्या मिळण्याबरोबरच रहाणीमान, आहार या सगळ्यांचा दर्जा सुधारल्याशिवाय विकास  प्रत्यक्ष आहे असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करुन विकासाची पोकळ मोजमापे सांगणे हा स्वप्नरंजनाचा प्रकार आहे. यातून कोणतीही विकासाची  दिशा साध्य होवू शकत नाही. म्हणून जनता ही सर्वतोपरी मानूनच देश आणि राज्य यांच्या सत्तेची धुरा सांभाळली गेली पाहिजे.