मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचे भवितव्य शासनाच्या हाती
दि. 03, ऑगस्ट - आई जेवण द्यायला कुचराई करते. बापाच्या धाकाने भिक सोय नाही. मग पोटाची खळगी भरायची कशी? अशा विवंचनेत सापडून जगणं मुश्कील झालेल्या लेकरासारखी मागासवर्गीय समाजाची अवस्था झाली आहे. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी मायबाप सरकारलाच शक्य आहे.एकाच वेळी घटनेचे अवमुल्यन आणि सामाजिक द्रोह करणार्‍या आडबंग नाथांच्या नाकात वेसण टोचण्याचे, त्यांच्या अवखळ असूयेला मुसक्या बांधण्याचे काम सरकारकडून करवून घेण्यासाठी समाजाला दबावतंत्राचा वापर करावा लागणार आहे.विजय घोगरे विरूध्द महाराष्ट्र शासन आणि मागासवर्गीय या प्रकरणात मागासवर्गीय समाजाची बाजू व्यवस्थित मांडता न आल्यामुळे नजिकच्या भविष्यात मागासवर्गीय, अतीमागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीय समाजातील पात्र उमेदवारांची शासकीय सेवा धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
घटनेने सामाजिक समतोल राखता यावा म्हणून पिढ्यानपिढ्या पिचलेल्या समाजाला व्यवस्थेत स्थान मिळावे म्हणून लोकसंख्या, आर्थिक सामाजिक मागासलेपणा पडताळून काही प्रमाणात नोकरी, बढतीसाठी आरक्षण दिले. जवळपास पन्नास साठ वर्षाच्या प्रवासात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर या आरक्षण व्यवस्थेला सुरूंग लावण्याचे काम वेगवेगळ्या प्रकारे केले गेले. सामाजिक समतोल साधणे तर दुरच उलट सामाजिक अनुशेष वाढविण्यातच काही मंडळींनी विशेष हातभार लावून व्यवस्थेची दिशाभूल केली.
3 आक्टोबर 2006 रोजी सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक अनुशेषच्या मुद्यावर काही मार्गदर्शक सुचना वजा निकष सांगितले होते, या निकषानुसार विद्यमान परिस्थितीत सामाजिक अनुशेषाकडे पहाणे क्रमप्राप्त असतांना या निकषांना फाट्यावर कसे मारता येईल यातच विशेष स्वारस्य दाखविले जात आहे.
याच स्वारस्यातून विजय घोगरे विरूध्द महाराष्ट्र शासन, मागासवर्गीय या प्रकरणाची अक्षरक्षः हेळसांड सुरू असल्याचे जाणकारांचे निरिक्षण आहे.हे प्रकरण प्रथम दोन सदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी ठेवले गेले. खंडपीठाच्या या दोन सदस्यांमध्ये या मुद्यावर एकमत झाले. दोघांनी दोन भुमिका घेतल्या एका सदस्यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांप्रमाणे मागासवर्गीय घटकांच्या बढतीला अनुकुलता दर्शवली, तर दुसर्‍या सदस्यांनी हे निकष कालबाह्य झाल्याचे निरिक्षण नोंदवून प्रतिकुल मत दिले. दोन सदस्यांच्या सन्माननीय खंडपीठाने नोंदवलेल्या परस्पर मतांमुळे हे प्रकरण निकाली काढणे अवघड बनले. शेवटी हे प्रकरण एक सदस्यीय समितीला सोपवले गेले. या समितीने दुसर्‍या सदस्यांच्या मताशी अनुकुलता दर्शवून बारा आठवड्यांत पुढील कारवाईची शिफारस केली. आता हे प्रकरण पुन्हा एकदा महाराष्ट्र शासनाच्या दरबारात आहे. म्हणूनच या ठिकाणी सरकारची जबाबदारी वाढली आहे.
या प्रकरणाची हेळसांड होण्यास सरकारी यंञणेचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. एखाद्या वादग्रस्त मुद्यावर तोडगा काढायचा असेल तर अनुकुल प्रतिकुलतेचा खेळ सुरू होतो. या खेळात मग बहुमताला महत्व प्राप्त होते. आजपर्यंत अनुकुलतेचा खेळ झाला.पण बहुमत सिध्द करणे कुठल्याच पक्षाला शक्य झाले नाही. कारण सम सदस्य संख्या. या अनुषंगाने हे प्रकरण तडीस न्यायचे असेल तर महाराष्ट्र शासनाने विषम संख्येतील बहुसदस्यीय खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपवावे, असा एक मतप्रवाह आहे. पाच सदस्यांचे खंडपीठाने हे प्रकरण हाताळावे आणि या खंडपीठाचे नेतृत्व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तींनी करावे अशी मागणी याच मतप्रवाहातून पुढे आली आहे. याशिवाय मागास वर्गाची रास्त बाजू मांडण्यातही शासन यंत्रणेला अपयश आल्याचा निष्कर्ष काढला जातोय. या पार्श्‍वभुमीवर शासनाने भारताचे प्रसिध्द कायदेतज्ञ अ. हरिष साळवे यांना मागासवर्गीय समाजाची बाजु मांडण्यासाठी नियुक्त करावे, अशी मागणी देखील होऊ लागली आहे. याचाच अर्थ मागास, अतीमागास, विशेष मागास वर्गाच्या प्राणवायुचा फुगा शासनाच्या हातात आहे, उपेक्षितांना प्राणवायूचा पुरवठा करायचा की रसद बंद कोरायची शासनाच्या या निर्णयावर पुढील भवितव्य ठरणार आहे. म्हणूनच समाजाने या मुद्यावर शासनाला सकारात्मक भुमिका घेण्यास भाग पाडण्यासाठी दबाव गट निर्माण करणे काळाची गरज बनली आहे.
