तिहेरी तलाकातून मुक्ती; समान नागरी कायद्याकडं पडलेलं पाऊल

दि. 23, ऑगस्ट -गेल्या दोन वर्षांपासून ज्या निर्णयाची अपेक्षा होती, तो निर्णय अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्राह बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या  निकालाची अंमलबजावणी न करून राजीव गांधी यांच्या सरकारनं मोठी घोडचूक केली होती. ती चूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून होणार नाही.  त्याचं कारण त्यांच्याच कार्यकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जायला भाग पाडून त्यांनी तमाम मुस्लीम महिलांची तिहेरी तलाक आणि त्यानंतरच्या आर्थिक,  सामाजिक अवहेलनेतून सुटका केली आहे. तिहेरी तलाकापुरतंच हे प्रकरण आता मर्यादित राहणार नाही, तर समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं टाकलेलं एक  प्रागतिक पाऊल आहे, असं मानता येईल. मोहंमद आरिफ खान या उमद्या मंत्र्याला राजीव गांधी यांच्या निर्णयामुळे मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.  अल्पसंख्याक समाजाचा अतिरेकी अनुनय करणं काँग्रेसला महागात पडलं होतं. त्यामुळं आता काँग्रेसनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं स्वागत केलं आहे.
मोदी यांना तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा व भाजपचाही उद्देश साध्य करता येत असल्याचं समाधान वाटेल.  सुमारे आठ-नऊ कोटी महिलांना समानतेचा अधिकार मिळवून दिल्याचं श्रेय ही त्यांना लाटता येईल. सर्वोच्च न्यायालयानं तिहेरी तलाकवर सहा बंदी घातली आहे. न्यायालयानं सहा महिन्यांची बंदी घालताना केंद्र सरकारला सहा महिन्यात यासंबंधी कायदा तयार करण्याचा आदेश दिला  आहे. जर सहा महिन्यात सरकारनं कायदा तयार केला नाही, तर ही बंदी पुढं कायम राहील, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. याचाच अर्थ  जोपर्यंत कायदा होत नाही, तोपर्यत तिहेरी तलाकवर बंदी असणार आहे. निकाल सुनावणार्‍या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमुर्तींचा समावेश होता.  सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), जोसेफ कुरियन (ख्रिश्‍चन), आर.एफ. नरीमन (पारशी), यू. यू. ललित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम)  यांचा समावेश होता. यामधील नरीमन, ललित आणि कुरियन यांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे, तर खेहर आणि नजीर यांनी  तिहेरी तलाकच्या बाजूनं मत दिलं. खेहर हे पाच दिवसांनी निवृत्त होणार आहेत.
तिहेरी तलाकची न्यायालयीन लढाई जिंकणार्‍या शायरा बानो यांनी संसदेत याबाबतचा कायदा लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली आहे. माझी  लढाई तिहेरी तलाकपुरती मर्यादित नाही, तर मुस्लिम महिलांसाठी अजून बरंच काही करायचं आहे. आता मुस्लिम समाजातील बहुविवाह पˆथा संपुष्टात  आणण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. शायरा बानो या एकट्या नव्हत्या. तिहेरी तलाकची झळ बसलेल्या अनेक  महिलांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. सुमारे वीस लाख महिलांच्या सह्या असलेले निवेदन सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च  न्यायालयानं जेव्हा याबाबत केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपलं म्हणणं सादर करण्यास सांगितलं आणि सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात जे म्हटलं होतं,  त्यावरून तिहेरी तलाकसारख्या चुकीच्या प्रथा मान्य नाहीत, असं सांगताना सरकारनं तिहेरी तलाकला विरोधच केला होता. उत्तर प्रदेशात एकही मुस्लिम  उमेदवार न देता भाजपला जे यश मिळालं, त्या मागं मुस्लिम महिलांनी तिहेरी तलाक बंद करण्याची मागणी मोदी यांना केली होती. मोदी यांनी थेट भूमिका  न घेता समाजानंच त्याबाबत निर्णय घ्यावा, असं एकीकडं सांगितलं आणि दुसरीकडं मुत्सद्दीपणे न्यायालयीन लढ्याला बळ दिलं. शायरा बानो यांनी आता  माझं पुढचं लक्ष बहुविवाह पद्धतीविरोधात लढा देण्याचं आहे. त्यासाठी न्यायालयात धाव घेणार आहे, असं म्हटलं आहे. भाजपला ते ही हवंच आहे. पक्ष,  जाती, धर्म या बाबी बाजूला ठेवून आतापर्यंत मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाकच्यावेळी आपली नैसर्गिक बाजू मांडण्याचा जो अधिकार नव्हता, तो  यानिमित्तानं मिळणार आहे. मूलभूत अधिकारांपासून त्या वंचित राहणार नाहीत, हे जास्त महत्त्त्वाचं आहे. मुस्लिम महिलांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक  आहे. मी न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत आणि समर्थन करते. मुस्लिम समाजातील महिलांची स्थिती समजून घ्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  आजच्या निर्णयाचा आदर राखून सरकारनं लवकरात लवकर संसदेत कायदा करावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. सरकारलाच हा कायदा हवा  होता. त्यामुळं सरकार आता दिरंगाई करणार नाही. त्याचबरोबर जोपर्यंत कायदा होत नाही, तोपर्यंत तिहेरी तलाकला बंदी राहणारच असल्यानं महिलांवरील  तलाकचं अनिश्‍चिततेचं संकट टळलं आहे. आता कोणत्याही मुस्लिम महिलेला कोेणी तलाक देऊन बेघर करू शकणार नाही. मुस्लिम महिलांसाठी  अजून खूप काही करणं गरजेचं आहे. त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करावी लागणार आहे. समाजात बहुविवाह आणि निकाह हलालसारख्या पद्धती  आहेत. त्या रोखल्या पाहिजेत, असंही शायरा बानो यांनी म्हटलं आहे. तिहेरी तलाकविरोधातील लढाईत आपल्यावर कुणाचा दबाव नव्हता, असं त्यांनी  सांगितलं. शायरा बानो यांनी तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह पˆथांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी  मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ला आव्हान दिलं. मुस्लिमांमधील या पˆथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून  बायकांना घटस्फोट देतात,तर काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडं शायरा यांनी लक्ष वेधलं होतं. त्यानंतर आफ्रीन रेहमान,  गुलशन परवीन, इश्रात जहान आणि अतिया साबरी या मुस्लिम महिलांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवत याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका दाखल असतानाच एका महाभागानं वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन पत्नीला तिहेरी तलाक दिला होता. काहींनी व्हॉटस्अ‍ॅप संदेशातून तिहेरी  तलाक दिला होता. तलाकाची मूळ पद्धत वेगळीच होती. न्यायालयीन भानगडीत न अडकता तलाक देता यावा, म्हणून ही पद्धत होती. एकदा तलाक शब्द  वापरला, तर दुसरा शब्द उच्चारण्यासाठी मध्ये बराच कालावधी जाऊ द्यावा लागत होता. त्यात त्याचा पत्नीला तलाक देण्याचा विचार बदलावा, राग  निवळावा, असा हेतू होता. दुसर्‍यांदा तलाक शब्द उच्चारल्यानंतरही मध्येच बराच कालावधी उलटून गेल्यानंतर तिसरा तलाक शब्द उच्चारण्याची पद्धत  होती. या काळात पत्नीशी असलेले मतभेद दूर व्हावेत, असा प्रयत्न होता; परंतु ही पद्धत मागं पडून एकदाच तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारून पत्नीचं  कोणतंही म्हणणं विचारात न घेता, तिला कोणतीही नुकसान भरपाई द्यावी न लागता घरातून बाहेर काढणं शक्य झालं होतं.
तलाक झाल्यानंतर पत्नीला पहिल्या पतीशी संसार करायचा असल्यास आणि पहिला पती त्याला तयार असल्यास पत्नीला ज्या हलाल नामक कुप्रथेला  सामोरं जावं लागतं होतं, ती तर अमानुषच होती. त्यासाठी पत्नीला दुसर्‍या व्यक्तीशी निकाह लावावा लागत होता, तसंच तिला दुसर्‍या पतीबरोबर रात्र  घालवावी लागत होती. या पद्धतीविरोधात लढण्याच्या शायरा बानो यांचं कौतुक केलं पाहिजे. त्यांना बळ दिलं पाहिजे.