तिहेरी तलाकचे समूळ उच्चाटन !

दि. 23, ऑगस्ट - तिहेरी तलाक हा भारतीय समाजव्यवस्थेला विशेषकरून, मुस्लिम समाजाला लागलेला बट्टा होता. आजही 21 शतकाच्या  उबंरटयावर असतांना केवळ तीन वेळेस तोंडी तलाक शब्दांचा उच्चार करून, घटस्फोट घेण्याची ही पंरपरा. आजही ही पंरपरा मुस्लिम समाज जोपासत  होता, हे एक नवलच. मात्र याच प्रथेचे समूळ उच्चाटन होण्यासाठी महिलांनी पुढाकार घेणे गरजेचे होते. त्यामुळेच मुस्लिम महिला यासाठी पुढे सरसावल्या  आणि त्यांनी ही तिहेरी तलाकची घाणेरडी प्रथा बंद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीचा ऐतिहासिक  निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावत या प्रथेवर बंदी घालत, समस्त मुस्लिम समाजातील स्त्रियांना या जोखडातून मुक्त केले. विशेष म्हणजे या प्रथेची  चिकित्सा केली असता असे लक्षात येते की, तीन वेळेस तोंडी तलाक म्हणून घटस्फोट फक्त पुरूष घेवू शकतो. स्त्री आपल्या इच्छेनुसार घटस्फोट घेण्यास  पात्र नसल्याचेच ही प्रथा दर्शविते. भारतीय समाजात स्त्रीयांना नेहमीच दासी बनवू पाहणार्‍या या समाजाच्या विरोधात अनेक स्त्रियांनी आंदोलने करत,  आपले हक्क पदरात पाडून घेतले. याच दास्यत्वाच्या, आणि स्त्रीयांच्या हक्काविषयी स्त्रीयांनीच लढा उभारून, या तिहेरी तलाकचे उच्चाटन केले असेच म्हणावे  लागेल.  भारतातील मुस्लिम समाजाची परिस्थिती बघितली असता, आजही हा समाज मोठया प्रमाणावर मागासलेला दिसून येतो. विविध प्रथा जोपासत,  शिक्षणाचे प्रमाण अल्प, आरोग्याबद्दल अनास्था यासह अनेक बाबीमुळे हा समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. मात्र याच मुख्य प्रवाहात  येण्यासाठी मुस्लिम महिला सरसावल्या. केंद्र सरकारने देखील या महिलांचा पाठीमागे भक्कमपणे उभे राहत, तिहेरी तलाक ही प्रथा महिलांच्या विकांसासाठी  कशी मारक आहे, याबद्दल जनजागृती करण्यात यशस्वी ठरली. मात्र एकीकडे या प्रथेवर सर्वच बाजूंनी टीकेची झोड उठत असतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या  खंडपीठाने सुनावलेल्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठात एकवाक्यतेचा अभाव होता. 5 न्यायाधीशांपैकी 3 न्यायाधीश ही प्रथा संपवण्यासाठी अनुकूल होते, तर  दोन न्यायाधीश या प्रथेच्या बाजूंने होते. अर्थात बहूमताच्या जोरावर ही प्रथा संपुष्ठात येणार असली तरी, यासंदर्भाचा कायदा हा संसदेला करावा लागणार  आहे. हा कायदा करत असतांना भाजपाचे लोकसभेत आणि राज्यसभेतील सदस्यांचा आकडा लक्षात घेता, हा कायदा करणे सहज शक्य आहे. मात्र या  कायद्यातून तिहेरी तलाकसंदर्भात कोणतीही पळवाट असू नये. ही प्रथा बंद करण्यासाठी बंद करण्यासाठी मुसलिम समाजातीलच  सात महिलांनी विशेष  लढा दिला, या लढयाचे नेतृत्व केले. ज्यामध्ये नूरजँहा नियाज, शायरा, बानो, आफरिन रहमान, इशरत जहाँं, गुलशन परवीन, आतिया साबरी आणि फरहा  फैज यांचा समावेश आहे. तलाक-ए-बिद्दत ही प्रथा मूळ इस्लाममध्ये नाही. 21 इस्लामी देशांनी ही प्रथा रद्द केली असून यामध्ये पाकिस्तान आणि  बांगलादेशचाही समावेश असतांना, आपण ही पंरपरा कशापायी जोपासत होतो, हे अनाकलनीय आहे. तिहेरी तलाक ही प्रथा स्वातंत्र्यानंतर बंद करण्यासाठी  पावले उचलण्याची गरज होती. एकीकडे आपण महिला सशक्तीकरणाच्या बाता मारत असतांना, दुसरीकडे मुस्लिम महिला सतीप्रथेसारख्या गंभीर तिहेरी  तलाकचे ओझे, आपल्या अंगाखाद्यांवर वागवत होत्या. या प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी मुस्लिम बोर्डांने देखील पावले उचलण्याची गरज होती. मात्र देर  आये दुरूस्त आहे. शेवटी कायद्याने ही प्रथा संपुष्ठात आली असली, तरी त्या प्रथेचे समूळ उच्चाटन होण्यासाठी, मुस्लिम स्त्रियांनी पुढे येत, या कायद्याला  न जुमानणार्‍याविरोधात आक्रमक पावित्रा घ्यावा लागेल. कारण कायदा होऊन देखील अनेक प्रथा संपुष्ठात येत नाही. त्या लपूनछपून होत असतात,  अशावेळी या कायद्याचे पालन होण्यासाठी महिलांनी पुढे येऊन आपल्या न्याय हक्कांसाठी सजग असायला हवे.