लाखोंचे मूकमोर्चे निघूनही सरकार मराठा समाजाबाबत मूकबधीरच!

दि. 09, ऑगस्ट - मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न गेल्या एक वर्षापासून गाजत असला, तरी हा प्रश्‍न एक तपापासून रखडला आहे. नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील घटनेनंतर मराठा समाजाची खदखद बाहेर पडली. त्यानंतर राज्यात 57 मूकमोर्चे निघाले. या मूकमोर्चांची दखल जगानं घेतली; परंतु राज्य सरकारला त्याची दखल घ्यावी असे वाटले नाही. छत्रपती शिवरायांचा आदर्श घेऊन कारभार करू, असं सांगणार्‍यांची देशात व राज्यातही सत्ता आहे. तरीही मराठा समाजाच्या 15 मागण्या मान्य करण्याबाबत राज्य सरकार फक्त टोलवाटोलवी करीत आहे. केवळ शब्दच्छल, पळवाटा काढीत मराठा समाजाच्या मागण्यांची वासलात लावण्यात आली आहे. मराठा समाजानं आता उद्या मुंबईत लाखोंचा मूकमोर्चा काढण्याचं न नियोजन केलं आहे. आता तरी सरकार या मोर्चाची दखल घेणार, की मागच्या प्रमाणंच वेळकाढूपणा करणार आणि मराठा समाज मूकमोर्चानंतर काय करणार, याकडं राज्याचंच नव्हे, तर देशाचं लक्ष लागलं आहे. 
महात्मा गांधी यांनी नऊ ऑगस्ट 1942 रोजी ब्रिटिशांना चलेजावचा इशारा दिला होता. नऊ ऑगस्ट हा तसा क्रांतीदिन. मराठा समाजानं मोर्चासाठी मुद्दाम या  दिवसाची निवड केली आहे. आमच्या मागण्या मान्य करणार नसाल, तर तुम्हाला सत्तेवरून घालवू, असा या मोर्चाचा गर्भित इशारा आहे. मराठा समाजाच्या  आमदारांना समाज आता स्वस्थ बसू देणार नाही. यापूर्वीच्या आंदोलनात समाजानं नेत्यांना आपल्या मागं यायला भाग पाडलं. आता समाज त्यांच्याविरोधातही  आक्रमक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे.  मराठा समाजात गेल्या वर्षभरात पेटलेली स्फुल्लिंंगाची ज्योत घेऊन मोर्चेकरी मुंबईत दाखल झाले आहेत. यापूर्वी राज्यात  निघालेल्या मोर्चांपेक्षा मोठा मोर्चा काढून शक्तिप्रदर्शन आणि शिस्तीचं दर्शन घडविण्याचा समाजाचा प्रयत्न आहे. अहिंसेच्या आणि सनदशीर मार्गानं मागण्या पदरात  पाडून घेता येतात, हा आतापर्यंतचा विश्‍वास होता; परंंतु सरकारचा गेल्या वर्षभरातील प्रतिसाद पाहता आता मराठा समाज सरकारविरोधात थेट बोलायला लागला  आहे. यापूर्वी आमचा मोर्चा कुणाविरुद्धही नाही, असं म्हणणारा हा समाज आता थेट सरकारविरोधातच मोर्चा आहे, असं सांगायला लागला आहे. मराठा समाजाच्या  आमदारांविषयी हा समाज आणि मोर्चाचे आयोजक उघडउघड नाराजी व्यक्त करायला लागले आहेत. समाजाच्या व्यासपीठावर एक आणि विधिमंडळात वेगळीच  भूमिका आमदार घेत आहेत. समाजाचे 147 आमदार असूनही ते समाजाच्या 15 प्रश्‍नांबद्दल अधिवेशनात एक भूमिका घेऊन ठराव करणार नसतील, तर त्यांच्या  विरोधात जाण्याची भाषा हा समाज करायला लागला आहे.
कोपर्डी येथील घटनेतील आरोपींना कठोर शिक्षा करावी, शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी करावी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणं उत्पादन खर्चावर दीडपट  भाव द्यावा, आदी मागण्यांसाठी गेल्या वर्षभरात मराठा समाज मूकमोर्चा काढून सरकारचे  दरवाजे ठोठावतो आहे. लाखोंच्या संख्येनं समाज रस्त्यावर येऊनही  कुठंही गालबोट लागलेलं नाही. या मोर्चांत स्वयंशिस्त पाळण्यात आली. वाहतूक कोंडी  होणार नाही, असं नियोजन करण्यात आलं होतं. एक शब्द ही न बोलता  केवळ एकाच पानाच्या मागण्यांचं निवेदन ते ही मुलींच्या हस्ते देऊन एक वेगळा पायंडा पाडण्यात आला आहे; परंतु तरीही सरकारनं या मोर्चांची दखल घेतली नाही.  सरकारच्या नकारात्मक भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी मुंबईचा महामोर्चा आहे. शांततेच्या मार्गानं, अहिंसेच्या मार्गानं आणि सनदशीर पद्धतीनं मागण्या मांडूनही सरकार  दखल घेणार नसेल, तर मग कायदा हातात घेण्याची कृती समाजानं करावी का, जाळपोळ आणि तोडफोड केली, तरच सरकारला जाग येणार आहे का, असा प्रश्‍न  या निमित्तानं उपस्थित होत आहे.
मराठा आरक्षणाची मागणी आजची नाही. त्यासाठी प्रदीर्घ लढा दिला आहे. त्याची सुरुवातही धुळ्यातून झाली. 2006 मध्ये धुळ्यात त्यासाठी युवकांनी आत्मदहन  आंदोलन केलं होतं. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजाच्या एकूणच व्यथा, वेदनांना वाचा फुटली. मराठा सेवा संघ, छावा, संभाजी बिˆगेडसारख्या संघटना त्यांच्या  त्यांच्या पातळीवर प्रयत्न करीत होत्या; परंतु त्याला मर्यादा होत्या. गेल्या वर्षभरात मात्र मराठा समाजाला आपल्या मागण्यांबाबत जाणीव झाली आहे. तो  रस्त्यावर यायला लागला आहे; परंतु सरकारकडून शून्य पˆतिसाद मिळतो आहे. मराठा समाजाचं आंदोलन हाणून पाडण्याचा पˆयत्न होतो आहे. मराठा समाजाला  इतर मागासवर्गीयांत (ओबीसी) समाविष्ट करावे, हीच प्रमुख मागणी आहे. ईसबीसीच्या सवलती न्यायालयात टिकणार नाहीत. नचिकेत आयोगाच्या शिफारशी  अंमलात आणण्याची समाजाची मागणी आहे. मराठा व कुणबी एकच आहेत. त्यांच्यात रोटी-बेटी व्यवहार होतात, हे समाजानं सरकारला वारंवार पटवून दिलं  आहे. इतर मागासवर्गीयांनी दोन-तीन मोर्चे काढले, तरी लगेच सरकार त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय देतं; परंतु लाखोंचे 57 मोर्चे काढूनही मराठा समाजाला न्याय  मिळत नाही. समाज आता नेत्यांना प्रश्‍न विचारतोे आहे. मराठा समाजाच्या मुलांची शिक्षणाबाबत कुचंबणा होत आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीसाठी  उत्पन्नाची अट सहा लाखांपर्यंत वाढविली; परंतु त्यात अटी घातल्या. अन्य समाजाला तशा अटी का नाहीत? अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास  महामंडळाकडून कर्ज घेऊन उद्योजक होण्याची स्वप्नं अनेक युवकांनी पाहिली; परंतु या महामंडळासाठी तरतूदच नाही. मीना, गुज्जर समाजानं आरक्षणाच्या  मागणीसाठी जसं हिंसक आंदोलन केलं, तसं हिंसक आंदोलन मराठा समाजानं करावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे का? छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन  मोदी यांचं केंद्रात सरकार आले. त्यांना मराठा समाजानं मोठी मदत केली. राज्यातही त्यांचंच सरकार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वंशज असलेला  स्वराज्याचा कर्ता धर्ता मराठा समाज हलाकीचं जिणं जगतो आहे. अनुसूचित जाती जमाती पˆतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रासिटी ) कायदा अधिक कडक करावा, याला  समाजाची काहीच हरकत नाही; परंतु कायद्याचा दुरुपयोग थांबवा, अशी मागणी आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीत  वावगं काय आहे? कोणत्याही कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल, तर दुरुपयोग करणार्‍यांविरोधात कारवाई करण्याचा मार्ग आहे. तसाच मार्ग अ‍ॅट्रासिटीचा दुरुपयोग  करणार्‍यांच्या बाबतीतही अवलंबायला हवा. खोटे गुन्हे दाखल करणार्‍यांविरोधात कडक कारवाई झाली, तर तसे गुन्हे दाखल करण्याची यापुढं कुणाची हिमंत तरी  होणार नाही. शेती करणार्‍यांत बहुसंख्य मराठा समाजाचेच लोक आहेत. त्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. त्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून आता  शेतकर्‍यांच्या मुलांना कुणी मुली द्यायला तयार होत नाहीत. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर शेतकर्‍यांसाठी पूरक धोरणं आखायला हवी; परंतु गेल्या तीन वर्षांत  शेतकर्‍यांविरोधात धोरणं राबविली जात आहेत. त्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळू नये, अशी जणू व्यवस्था केली जात आहे. तीन वर्षांत शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात  वाढ झाली; परंतु हमीभावात पुरेशी वाढ झालेली नाही. ही स्थिती बदलली नाही, तर मराठा समाजातील असंतोष आणखी वाढ होईल.