औरंगाबाद, दि.30 : शहरालगतच्या 26 गाव झालर क्षेत्र विकास योजनेची मागील अकरा वर्षांपासून मंदावलेली प्रक्रिया गतिमान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात यासंबंधी दाखल याचिका मागे घेतल्याने आता विकास आराखडा प्रसिद्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहरालगतच्या 15 हजार 245 हेक्टर जागेच्या विकासाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. मुख्यमंत्री आराखडा प्रसिद्धीची घोषणा कधीही करू शकतात. विकास आराखडा संपूर्णतः: तयार असून केवळ खंडपीठाच्या आदेशामुळे जाहीर करण्यावर बंधन होते. यासंबंधीची याचिका मागे घेतल्याने खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी आराखड्यातील अडथळा दूर केला. सिडको प्रशासनाकडे झालर क्षेत्र विकास योजना 2006 मध्ये देण्यात आली होती. या योजनेचा प्रारूप विकास आराखडा 2011 मध्ये प्रसिद्ध केला होता. यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आराखडा रद्द करून नवीन आराखडा तयार करण्याचे आदेश नगररचना विभागास दिले होते. त्यानुसार आराखडा सिडकोस सादर केला. सिडकोने हरकती, सूचना मागवून आराखडा अंतिमत: बनवला आणि राज्य शासनाकडे पाठवला. दरम्यान, गेवराई (ता. औरंगाबाद) येथील तत्कालीन सरपंच ढवळाबाई पवार यांनी अ‍ॅड. विजयकुमार सपकाळ यांच्यामार्फत खंडपीठात 2011 मध्ये याचिका दाखल करून आराखड्यास आव्हान दिले होते. आराखडा फेब्रुवारी 2017 मध्ये अंतिम झाला असून तो प्रसिद्ध करण्याची परवानगी द्यावी, असा दिवाणी अर्ज शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी दाखल केला होता. उपरोक्त अर्ज निकाली काढत सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले होते. 24 ऑगस्टला सुनावणी ठेवण्यात आली असता याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. विजयकुमार सपकाळ यांनी 21 ऑगस्टला याचिका मागे घेण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली. खंडपीठाने परवानगी देतानाच याचिका रद्दबातल केली. प्रकरणात सिडकोच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल बजाज यांनी काम पाहिले.
