मुलांचे पालन-पोषण ही वडिलांची कायदेशीर जबाबदारी - दिल्ली उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, दि. 02 - अल्पवयीन मुले सज्ञान होईपर्यंत त्यांचे पालन-पोषण करणे ही वडिलांची केवळ नैतिकच नाही तर कायदेशीरही जबाबदारी आहे, असे दिल्ली  उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आय.एस. मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सांगितले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या  कलम-125अंतर्गत आपले पालन-पोषण करू न शकणा-या महिला व बालकांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या आधारे मुलांच्या पालन पोषणास वडिल  नकार देऊ शकत नाहीत. मुले आई बरोबर राहत असले तरी वडिल ही जबाबदारी नाकारू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने सांगितले.
एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने त्याच्या मुलींसाठी दरमहा 6 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.