सरपंच थेट जनतेतून निवडीच्या निर्णयाचा बुलडाण्यात विरोध
सदर निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, या देशात संविधानाने सांसदीय लोकशाही प्रणाली स्वीकारलेली असून जन प्रतिनिधींच्या निवडीमध्येच जनतेच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा प्रतिध्वनीत केल्या जातात जातीय, धार्मिक, प्रादेशिक अल्पसंख्यांकांना प्रतिनिधीच्या माध्यमातून गाव, प्रदेश आणि देशाच्या राज्य कारभारामध्ये सहभागी होता येते. सरपंच गावपातळीवर महत्वाचे राजकारभाराचे पद असून ही निवड जर थेटजनतेतून झाली तर जातीय, धार्मिक, अल्पसंख्यांक आणि आर्थिक कमजोर वर्गाला बेदखल केले जाऊ शकते. बहुसंख्यांकाच्या बहुमतालाच किंमत येईल. गावपातळीवर जात दांडगे, धर्म दांडगे आणि धनदांडग्यांची ती एक प्रकारे केलेली सोय आहे. या निर्णयामुळे जातीय धार्मिक आणि आर्थिक कमजोरांना सत्ताच्युत, पदच्युत ठेवण्याचा हा डाव आहे, असे आम्ही समजतो.
संविधानाला अपेक्षित असलेल्या सांसदीय लोकशाही प्रणालीच्या मुळावरच हा घाव असून हा निर्णय अंमलात आला तर या देशाची वाटचाल अध्यक्षीय लोकशाहीकडे होईल. असे झाले तर या देशात जात्यांधांची आणि धर्मांध्यांची निरंकूश अशी हुकूमशाही येईल आणि सर्व सामान्य दलित, पीडित, शोषित, जनतेचा कष्टकरी जनतेचा आवाज दाबल्या जाईल. म्हणून मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय जनतेच्या भावना लक्षात घेवून तात्काळ रद्द करुन सर्वसामान्य जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
सदर निवेदनावर डॉ.सुरेश वानखेडे, बाबासाहेब जाधव, पुरुषोत्तम बोर्डे, शरद खरात, विलास खंडेराव, राजू गवई, भास्कर जाधव, सचिन चंद्रे, बी.के.इंगळे, परमेश्‍वर गवई, अनिल जाधव, विजय पवार, बाळा राऊत, सुर्यकांत बोर्डे, समाधान जाधव, सुभाष हिवाळे, श्रीराम पवार, भगवान अवसरमोल, पांडुरंग जाधव, दिलीप वाघमारे, गौतम मोरे, सुदाम हिवाळे, भास्कर जाधव, अर्जुन खरात, समाधान चिंचोले, अ‍ॅड.विशाल गवई, राजू साबळे आदींच्या सह्या आहेत.
