पुणे महापालिकेतील 11 गावांच्या समावेशास राज्य सरकारची मंजुरी
पुणे, दि. 20, जुलै - पुणे महापालिकेत समाविष्ट होऊ पाहणार्या 34 गावांपैकी केवळ 11 गावांचा समावेश करण्याला राज्य सरकारने अखेर मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची दोनच नवीन गावे पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत; तर महापालिकेत या आधी अंशतः समावेश केलेल्या इतर नऊ गावांचाही पूर्ण समावेश केला जाणार आहे.
लोहगाव (उर्वरित), हडपसर मधील साडे सतरानळीचा भाग, मुंढव्यातील केशवनगर भाग, शिवणेतील उत्तमनगर भाग आणि धायरीचा उर्वरित भाग, आंबेगाव मधील खुर्द आणि बुद्रुक तसेच बावधन बुद्रुक मधील काही भाग, उंड्री ही गावे आता पूर्णपणेत जातील. नगरविकास विभागातील उपसचिव सं. श. गोखले यांच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. पाण्याची उपलब्धता, पाणी योजना आणि कचर्याचे नियोजन, प्रस्तावित रिंगरोड या सर्व बाबींचा विचार करून उर्वरित 23 गावांचा समावेश पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, असे राज्यसरकारने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
पुणे परिसरातील गावांचा पालिकेतील समावेश हा गेल्या पाच वर्षांत रखडलेला विषय आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्रीरंग चव्हाण यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही गावे समाविष्ट करण्याबाबत स्थापन केलेल्या कृती समितीनेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यातील बाळासाहेब अर्जुनराव हगवणे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयाने ही गावे समाविष्ट करण्याबाबतचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यसरकारने या आदेशाच्या अधीन राहून ही 11 गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करून घेतली आहेत. अन्य गावेही टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येण्यासंदर्भात न्यायालयाला कळवले आहे.
राष्ट्रवादीला बळ मिळेल म्हणून निवडणुकीआधी या 34 गावांचा समावेश करण्याला भाजपने विरोध केला होता. आजही पूर्णपणे सर्वच्या सर्व गावे समाविष्ट करण्याला भाजप आमदारांचा विरोध आहे. काही गावांना महापालिकेत समाविष्ट करून घेण्याविषयी तेथील स्थानिक आमदारांनी आग्रह धरला होता. त्यातील जो भाग आधीच महापालिकेत समाविष्ट झाला आहे, तेथे मोर्चेबांधणी करून जवळपास सर्व जागा भाजपने आपल्या पारड्यात टाकून घेतल्या आहेत. त्यामुळे तो भाग पूर्णपणे समाविष्ट झाल्यास आणि सध्या भाजपला अनुकूल वातावरण असल्याने या भागात ताकद वाढवण्याची तयारी भाजपने सुरू केली आहे.
यादृष्टीनेच येथील आमदारांनीही मुख्यमंत्र्यांची मनधरणी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनीही 11 गावांच्या समावेशाला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र अन्य गावांच्या समावेशाचा निर्णय कधी होणार याबाबत मात्र अद्याप काहीच स्पष्ट झाले नाही.
लोहगाव (उर्वरित), हडपसर मधील साडे सतरानळीचा भाग, मुंढव्यातील केशवनगर भाग, शिवणेतील उत्तमनगर भाग आणि धायरीचा उर्वरित भाग, आंबेगाव मधील खुर्द आणि बुद्रुक तसेच बावधन बुद्रुक मधील काही भाग, उंड्री ही गावे आता पूर्णपणेत जातील. नगरविकास विभागातील उपसचिव सं. श. गोखले यांच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. पाण्याची उपलब्धता, पाणी योजना आणि कचर्याचे नियोजन, प्रस्तावित रिंगरोड या सर्व बाबींचा विचार करून उर्वरित 23 गावांचा समावेश पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, असे राज्यसरकारने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
पुणे परिसरातील गावांचा पालिकेतील समावेश हा गेल्या पाच वर्षांत रखडलेला विषय आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्रीरंग चव्हाण यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही गावे समाविष्ट करण्याबाबत स्थापन केलेल्या कृती समितीनेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यातील बाळासाहेब अर्जुनराव हगवणे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयाने ही गावे समाविष्ट करण्याबाबतचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यसरकारने या आदेशाच्या अधीन राहून ही 11 गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करून घेतली आहेत. अन्य गावेही टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येण्यासंदर्भात न्यायालयाला कळवले आहे.
राष्ट्रवादीला बळ मिळेल म्हणून निवडणुकीआधी या 34 गावांचा समावेश करण्याला भाजपने विरोध केला होता. आजही पूर्णपणे सर्वच्या सर्व गावे समाविष्ट करण्याला भाजप आमदारांचा विरोध आहे. काही गावांना महापालिकेत समाविष्ट करून घेण्याविषयी तेथील स्थानिक आमदारांनी आग्रह धरला होता. त्यातील जो भाग आधीच महापालिकेत समाविष्ट झाला आहे, तेथे मोर्चेबांधणी करून जवळपास सर्व जागा भाजपने आपल्या पारड्यात टाकून घेतल्या आहेत. त्यामुळे तो भाग पूर्णपणे समाविष्ट झाल्यास आणि सध्या भाजपला अनुकूल वातावरण असल्याने या भागात ताकद वाढवण्याची तयारी भाजपने सुरू केली आहे.
यादृष्टीनेच येथील आमदारांनीही मुख्यमंत्र्यांची मनधरणी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनीही 11 गावांच्या समावेशाला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र अन्य गावांच्या समावेशाचा निर्णय कधी होणार याबाबत मात्र अद्याप काहीच स्पष्ट झाले नाही.