आदिवासी वस्तीवर जाऊन प्रमाणपत्र वाटण्याचा अभिनव उपक्रम
जिल्ह्यात महाराजस्व अभियानांतर्गत विविध शाळांमधून तसेच सेतू केंद्राच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात येत आहे. 1 ऑगस्ट 2016 पासून एप्रिलअखरेपर्यंत 1 लाख 64 हजार 489 प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. मालेगाव तालुक्यात 24 हजार 401 प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे.
आतापर्यंत शाळांमधून प्रमाणपत्र वाटप करत असताना शालेय प्रवेश असणार्यालाच याचा लाभ मिळत असे. आदिवासी जमातींच्या वस्तीत याबाबत फारशी जागरुकता नसल्याने ते जात प्रमाणपत्रापासून आणि परिणामत: शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासनू वंचित राहतात. त्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीत ही बाब अडचणीची ठरत होती. हे लक्षात घेऊन श्री.स्वामी यांनी मालेगाव शहरातील गोंड आदिवासी समाजाच्या वस्तीत जाऊन प्रमाणपत्र वाटप करण्याचा उपक्रम हाती घेतला.
मालेगाव शहरात साधारण गोंड आदिवासी समाजाचे 400 कुटुंब आहेत. प्रमाणपत्र देण्यात अनेक अडचणी होत्या. उपविभागीय अधिकारी मोरे यांनी परिश्रमपूर्वक आदिवासी कार्यालयात जाऊन आवश्यक माहिती मिळविली. मूळ गोंड आदिवासींच्या स्थानांतरणाबाबत गॅझेटमधून माहिती एकत्र केली. हे नागरिक 1915 नंतर चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ येथून मनमाड आणि मालेगाव येथे स्थलांतरीत झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. जात प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना कोणतेच लाभ मिळत नव्हते. या समाजाच्या वस्तीत कोणीच पदवीधर नसल्याचे श्री.मोरे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी एका प्राध्यापकांच्या मदतीने अधिक माहिती घेऊन या समाजाच्या राहणीमानात बदल घडवून आणण्याचे पहिले पाऊल म्हणून त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला.
प्रमाणपत्रासाठी लागप्रतिज्ञापत्राचा खर्चदेखील अधिकार्यांनी स्वत: केला. त्यासाठी ‘सेतू’चे सहकार्यदेखील घेण्यात आले. आदिवासी समाजात प्रमाणपत्राचे महत्व पोहोचविण्यासाठी त्यांच्याच वस्तीत कार्यक्रम घेण्यात आला. एकूण 480 व्यक्तींना लॅमिनेटेड आदिवासी जमातीच्या प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. त्याचबरोबर प्रमाणपत्राचा उपयोग करून मिळणार्या शैक्षणिक सवलतींची माहिती देण्यात आली आणि मुलांना शाळेत पाठविण्याचे आवाहनही करण्यात आले. कार्यक्रमाच्यावेळी आदिवासी बांधवांनी आपला आनंद व्यक्त करताना शासन दारी पोहोचल्याबद्दल समाधानदेखील व्यक्त केले.
दिलीप स्वामी, अपर जिल्हाधिकारी मालेगाव-शासकीय उपक्रमाचा भाग म्हणून असे आयोजन नेहमीच होते. मात्र आदिवासी बांधवांच्या चेहर्यावरचा आनंद पाहून वेगळेच समाधान मिळाले. महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे. अजय मोरे, उपविभागीय अधिकारी-या आदिवासी बांधवांच्या राहणीमानात बदल घडवून आणण्यासाठी आणि त्यसनाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी जात प्रमाणपत्र देणे आवश्यक होते. विशेषत: पुढच्या पिढीच्या शैक्षणिक प्रगतीस चालना मिळावी यासाठी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला.
