दि. 07, जून - राज्यातील शेतकर्‍यांची बिकट परिस्थिती असल्यामुळे शेतकर्‍यांचा संप सहाव्या दिवशीही सुरू आहे. संपाला चिरडण्यासाठी नाना प्रकारच्या क्लृप्त्या करून बघितल्या, मात्र शेतकर्‍यांचा संप आपल्या मागण्यावर ठाम राहिला. मात्र शेतकर्‍यांविषयी निवडणूकांच्या तोंडावर कळवळा दाखवणारा शिवसेना पक्ष कुठेच दिसला नाही. आज शेतकरी आपल्या पूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या संपाला शेतकर्‍यांविषयी कळवळा आणि गांभीर्य असलेल्या पक्षांनी पाठिंबा देत, शेतकर्‍यांसाठी रस्त्यावर येण्याची गरज आहे. निवडणूकांच्या तोंडावर सत्तेतून बाहेर पडण्याची भाषा करणारे मात्र आता शेतकरी संपात सत्तेला मुंगळयासारखे चिकटून आहेत. सत्तेत राहून आव्हानांची भाषा ठेवण्याची सेनेची जुनीच पंरपरा. यामुळे भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांत तुझे माझे जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना असा आभास निर्माण करणारा खेळ सुरु असतो. सेनेने चालविलेले बंडखोरीची भाषा ही एका बाजूला सत्ता पदांचा लाभ घेत आणि भाजपला दोन शब्द सुनावत सुरु ठेवली असली, तरी आतून सगळे आलबेल आहे. अर्थात युतीला मिळालेली राज्याची सत्ता ही राज्याच्या जनतेच्या सकारात्मक भावनेतून नव्हे तर नकारार्थी मानसिकतेच्या आधारे झालेल्या मतदानातून आली आहे हे आता सगळ्याच राजकीय पक्षांना समजू लागले आहे. महाराष्ट्रात सक्षम राजकीय पर्याय बहुजन समाजाला अजुनही दिसत नसल्यामुळे या समाजाने काँग्रेस राष्ट्रवादीला अद्दल घडविण्यासाठी भाजपा-सेनेच्या दिशेने आपल्या मतदानाचा मोर्चा वळविला होता. यामुळे पंधरावर्षांनंतर युतीला पुन्हा महाराष्ट्राची सत्ता मिळाली. या सत्तेतून खर्‍या अर्थाने लोककल्याणाचे राज्य करुन दाखविले तर जनतेला हा पर्याय योग्य वाटू शकतो. मात्र त्या दिशेने विद्यमान राज्यकर्ते तब्बल पावणेदोन वर्षानंतरही, काम करतांना दिसत नाहीत. भाजप संघाच्या ध्येयधोरणांना अंमलात आणण्यासाठी गुंग आहे तर सेना आपला हितसंबंध सत्तेतील अधिकार मर्यादा वाढविण्यात शोधत आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना खर्‍या अर्थाने जनतेचा विसर पडला आहे. शिवसेनेने त्यांच्या मुखपत्रातून सुरु ठेवलेल्या विरोधाला खरे तर फारमोठा आधार मिळू शकतो मात्र खर्‍या अर्थाने जन आंदोलन म्हणून त्या प्रश्‍नांना सत्तेत राहूनही त्यांनी हात घातला तर राज्यभरात त्यांच्या विस्ताराला वाव मिळू शकतो. याउलट भाजपने आपला विस्तार करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असली तरी सरकारमधील त्यांचा अनुभव लोकांसाठी अजुनही निराशा जनक आहे. अच्छे दिन आणण्याची भाषा करणार्‍या निवडणूक विधानातून कोणतेही वास्तव साध्य करता येत नाही, असे आता विद्यमान सरकारलाच कळून चुकल्याचे दिसते. अच्छे दिन येण्यासाठी आत्ता पंचवीस वर्षे लागण्याची भाषा करणारे खर्‍या अर्थाने जनतेची कशी प्रतारणा करीत आहेत हेच यातून दिसते. बहुजन समाजातील ओबीसी घटकाने आपल्याला सामाजिक उत्थानाची संधी मिळेल या सत्ता बदलाकडे पाहिले. मात्र प्रत्यक्षात त्यांची घोर निराशाच झाली. महाराष्ट्रात तर दोन्ही पक्षांनी बोलघेवडे पणा करण्याशिवाय काहीही केले नाही. सत्तेत राहून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण एकवेळा समजू शकतो परंतु जनतेला निवडणूका काळात दिलेली आश्‍वासने ती पाळायचीच नाहीत असा अलिखित नियम त्यांनी स्वत:वर लादून घेतला की काय? थोडक्यात सांगायचे तर झालेला सत्ताबदल हा लोकांना काहीतरी बदल घडवून दाखवेल पण वस्तुस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे. जनता कोणताही बदल करण्यासाठी सक्षम आहे, ती अराजकतेला कधीही स्वीकारत नाही. परंतु सेना-भाजप यांनाच लोकशाही व्यवस्थेचे वावडे आहे, हे वारंवार सिध्द झाले आहे.
