आडवाणी, जोशी, उमा भारती यांना उपस्थित राहण्यासंदर्भात न्यायालयाकडून सूट
लखनौ, दि. 07 - भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांना बाबरी मशीद प्रकरणी व्ययक्तिकरित्या उपस्थित राहण्यासंदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या विशेष न्यायालयाने सूट दिली आहे. बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह अन्य नऊ जणांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खटला चालवला जात आहे.
लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांनी वयाचे कारण देत या खटल्याच्या सुनावणीत व्ययक्तिकरित्या सूट मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. तर प्रवासाचे कारणास्तव दररोज सुनावणीस हजर राहणे शक्य नसल्याचे केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यावतीने सांगण्यात आले होते. यावर न्यायालय सांगेल त्यावेळी न्यायालयात हजर राहावे लागेल, या अटीवर न्या. एस. के. यादव यांनी या तीनही नेत्यांना सुनावणीस व्ययक्तिकरित्या हजर राहण्यापासून सूट देण्याचे मान्य केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी लखनौ येथील केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या न्यायालयात रोज सुनावणी घेतली जात आहे. भाजपच्या तीन नेत्यांसह अन्य 13 जणांवर या प्रकरणी गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी खटला चालवला जात आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने या प्रकरणी या आरोपींविरोधात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. या खटल्याची सुनावणी दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांनी वयाचे कारण देत या खटल्याच्या सुनावणीत व्ययक्तिकरित्या सूट मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. तर प्रवासाचे कारणास्तव दररोज सुनावणीस हजर राहणे शक्य नसल्याचे केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यावतीने सांगण्यात आले होते. यावर न्यायालय सांगेल त्यावेळी न्यायालयात हजर राहावे लागेल, या अटीवर न्या. एस. के. यादव यांनी या तीनही नेत्यांना सुनावणीस व्ययक्तिकरित्या हजर राहण्यापासून सूट देण्याचे मान्य केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी लखनौ येथील केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या न्यायालयात रोज सुनावणी घेतली जात आहे. भाजपच्या तीन नेत्यांसह अन्य 13 जणांवर या प्रकरणी गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी खटला चालवला जात आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने या प्रकरणी या आरोपींविरोधात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. या खटल्याची सुनावणी दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.