जनावरे खरेदी विक्री : सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीस तयार
हैदराबादमधील ऑल इंडिया जैमुतुल कुरैश एक्शन कमेटी या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली असून या याचिकेवरील सुनावणी 15 जूनला करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित केले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली असून देशातील जनतेच्या खाण्यावर केंद्र सरकार बंधने आणू शकत नसल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जनावरांच्या खरेदी विक्रीवर केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या निर्णयात दखल देण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. जनावरांची हत्या वा त्यांचे मांस विकण्यास केंद्राने बंदी घातलेली नसून जनावरांच्या बाजारात होणार्‍या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने घेतलेल्या बंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची कोणती आवश्यकता वाटत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यापूर्वी जनावरांच्या खरेदी विक्रीवर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारने या संदर्भातील आपली भूमिका चार आठवड्यात स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
