राजू शेट्टी यांना केंद्रातील मंत्रिपदाची आशा- पृथ्वीराज चव्हाण
काँग्रेसच्यावतीने गेली दोन वर्षे सातत्याने शेतक-यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर्जमाफी द्यायला तीव्र विरोधाची भूमिका घेत आहेत. राज्यातील सर्व विरोधी राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन शेतकरी संघर्ष यात्रा काढली व त्यानंतर शेतक-यांनी स्वयंस्फुर्तीने बेमुदत व्यापार बंदचे आंदोलन उभारल्याने देवेंद्र फडणवीस यांना नाईलाजास्तवाने का होईना कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. मात्र हा निर्णय घेतानाही त्यांनी चलाखीपणा करीत शब्दांचा खेळ केल्याने कर्जमाफीचे हे धोरणही काही कालावधीनंतर लटकणारे ठरणार आहे.
शेतीच्या क्षेत्रावर अवलंबून दहा हजार रूपयापर्यंतची मदत देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे एक हजार रूपयापासून दहा हजार रूपयापर्यंत भिन्न प्रकारची मदत शेतक-यांना होणार आहे. वास्तविक, एकरावर मोजमाप न करता सरसकट दहा हजार रूपयांची प्राथमिक मदत शेतकर्यांना करायला हवी. कृषीमूल्य आयोग अस्तित्वात असताना पुन्हा नव्या आयोगाची स्थापना कशासाठी केली? या आयोगाला वैधानिक दर्जा असावा, अशी आमची मागणी आहे.
भाजपचा घटक पक्ष असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला राज्य शासनाची भूमिका चुकीच्या वाटत असतील, तर त्यांनी या सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचे धाडस दाखवावे. केवळ सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या पोकळ धमक्यांना कोणताही अर्थ नाही. वास्तविक, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार केव्हा होईल व आपली वर्णी कधी लागेल, याचा विचार ते करीत असावेत. शिवसेनेची वाटचाल त्याचपध्दतीने सुरू आहे. केवळ खिशात राजीनामे असल्याचे बोलणे सोडावे. पोकळ धमकीच्या जोरावर केवळ सत्तेत अस्तित्व राखण्याचाच शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकांच्या शक्यता आताच वर्तविण्यात काहीच अर्थ नाही, असेही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
