वस्तू आणि सेवा करामुळे सकारात्मक बदल - डॉ. व्ही. भास्कर
पुणे, दि. 22 - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हा भारतीय संघराज्याच्या संरचनेतील आणि 70 वर्षानंतरचा खूप मोठा बदल आहे. ही कर प्रणाली अतिशय योग्य नसली, तरी सकारात्मक असून यामुळे भारताची वेगाने प्रगती होईल. एकूण देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) 0.9 ते 1.7 टक्के इतकी वाढ होऊ शकेल आणि सामान्य माणसाचे जीवन सुकर होईल, असे मत आंध्रप्रदेशच्या अर्थ खात्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. व्ही. भास्कर यांनी वक्त केले.
वस्तू आणि सेवा कर क्रांती-आव्हाने आणि संधी या विषयावर, पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (पीआयसी) तर्फे व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या विषयावर डॉ. भास्कर बोलत होते. पीआयसीचे उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सरव्यवस्थापक अनंत सरदेशमुख यावेळी उपस्थित होते. मराठा चेंबरचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद चौधरी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
डॉ.भास्कर म्हणाले, सध्याची अप्रत्यक्ष करांची रचना अतिशय गुंतागुंतीची आणि गोंधळाची आहे. करांवर कर, सेस, अनेक कर आणि सुमारे 46 कर दर रचना असल्याने सामान्य माणूस आणि उत्पादक व सेवा पुरवठादार गोंधळात आहेत. राज्याने वस्तूंवर आणि सेवांवर केंद्राचा कर अशी अवघड प्रणाली आहे. ही रचना नव्या करामुळे सुरळीत होईल. करांवर कर नसल्याने हॉटेलिंग आणि घर घेणे थोडे स्वस्त होईल. भारतामध्ये सध्या 23 टक्के लोक गरीब आहेत. शिक्षणावरचा खर्च कमी आहे आणि आरोग्यावरही, जगातल्या अनेक देशांपेक्षा कमी खर्च केला जातो.
वस्तू आणि सेवा कर क्रांती-आव्हाने आणि संधी या विषयावर, पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (पीआयसी) तर्फे व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या विषयावर डॉ. भास्कर बोलत होते. पीआयसीचे उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सरव्यवस्थापक अनंत सरदेशमुख यावेळी उपस्थित होते. मराठा चेंबरचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद चौधरी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
डॉ.भास्कर म्हणाले, सध्याची अप्रत्यक्ष करांची रचना अतिशय गुंतागुंतीची आणि गोंधळाची आहे. करांवर कर, सेस, अनेक कर आणि सुमारे 46 कर दर रचना असल्याने सामान्य माणूस आणि उत्पादक व सेवा पुरवठादार गोंधळात आहेत. राज्याने वस्तूंवर आणि सेवांवर केंद्राचा कर अशी अवघड प्रणाली आहे. ही रचना नव्या करामुळे सुरळीत होईल. करांवर कर नसल्याने हॉटेलिंग आणि घर घेणे थोडे स्वस्त होईल. भारतामध्ये सध्या 23 टक्के लोक गरीब आहेत. शिक्षणावरचा खर्च कमी आहे आणि आरोग्यावरही, जगातल्या अनेक देशांपेक्षा कमी खर्च केला जातो.