आदिवासींचे प्रश्‍न सोडविण्यासंदर्भात सरकारला सूचना करणार
राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची ग्वाही; माजी मंत्री पिचडांनी शिष्टमंडळासमवेत घेतली भेट
अकोले, दि. 06 - महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासींचे प्रश्‍न आपण समजावून घेतले असून या प्रश्‍नी आपण लक्ष घालू व सकारात्मक दृष्ट्या निर्णय घेण्यासाठी आपण सरकारला सूचना करू अशी ग्वाही राज्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिली आहे.राज्याचे माजी आदिवासी विकास मंत्री तथा अखील भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली भेटायला गेलेल्या आदिवासींच्या शिष्टमंडळाला दिली. माजी मंत्री पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील आदिवासींचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना मुंबईत राजभवनात भेटले. यामध्ये प्रामुख्याने माजी मंत्री शिवाजी राव मोघे, प्रा. वसंत पुरके, माजी आमदार शिवराम झोले, रायगड जि. प. समाजकल्याण सभापती नारायण डामासे, प्रा. विनायक तुमराम, नारायण सिडम, आदिवासी उन्नतीचे अध्यक्ष भारत घाणे, सचिव मंगलदास भवारी, राम चव्हाण, रामनाथ भोजने, केशव तिरणीक कृष्णराव प्रत्येकी, दिनेश शेराम, लकी जाधव, नामदेव किरसांम, दिलीप पाटेकर, आदींचा समावेश होता. यावेळी राज्यपालांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील विविध भागातून आलेयल्या आदिवासींनी राज्यपालांना निवेदनही दिले. पिचड यांनी प्रास्तविक केले.या मध्ये त्यांनी आदिवासींचे प्रश्‍न मांडले. ते पुढे म्हणाले की, आदिवासींच्या घटनादत्त आरक्षणात इतर कुठल्याही समाजाला घालण्यासाठी शिफारस करू नये. राजकीय हेतूसाठी आरक्षण देण्यात येऊ नये.त्यांना इतर कोठलेही आरक्षण दिल्यास आमची हरकत नाही.राजकीय दबावाला भीक घालू नय. आदिवासी कोण हे ठरवणारी टाटा हि कंपनी कोण? वास्तविक पाहता आदिवासी संशोधन समिती ला हे काम देने अपेक्षित होते.पेसा कायदा अंतर्गत पूर्वी च्या राज्यपालांनी 9 जुलै 2014 मध्ये आपले विशेष घटनादत्त अधिकारात काढलेल्या परिपत्रकाची अमलबजावणी करण्यात यावी, 18 मे 2013 रोजी तत्कालीन मुख्य सचिव यांनी मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचार्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवाही बाबत अनुसर्रावयाची कार्यपद्धती बाबत काढलेल्या परिपत्रकाची त्वरित अमल बजावणी करावी आदिवासी नसताना अनेक लोकांनी आदिवासींच्या सरकारी नोकर्‍या हडप केल्या आहेत व जातीचे वैधाताप्रमानपत्र सादर केलेले नाही या गंभीर बाबीचा विचार करून अमलबजावणीचे आदेश द्यावेत. आदिवासी क्षेत्रातील आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या सुविधा सरकारने देण्यावजी त्या पोटीची रक्कम मुलांच्या नावांवर थेट बँकेच्या खात्यात जमा करणार आहेत.
हातात पैसे पडल्यावर ते शिक्षणाऐवजी इतरत्र खर्च करतील व शिक्षणापासून वंचित राहतील. तेव्हा या निर्णयाचा फेर विचार करावा. आदिवासी बहुल भागात आदिवासींचे 10 जिल्हे 100 तालुके निर्माण करावेत.आदिवासींचा विकास निधी याचे वर्गीकरण करावे. आंध्रप्रदेश प्रमाणे हे धोरण राबवावे. 31मार्च पर्यंत आदिवासींचा खर्च न होणार निधी इतरत्र वळवू नये. आदिवासी समाजातील पारधी, बर्डे भिल, यांचे करिता विशेष कृती कार्यक्रम केला होता तो बंद करण्यात आला तो पुन्हा सुरू करावा, भूमिहीन आदिवासींना जमिनी खरेदी करून द्यव्यात, आदिवासींचा जमिनी बिगर आदिवासींनी घेऊ नयेत या कायद्याची कडक आंबजावणी करावी, खवटी योजना पुन्हा सुरू करावी, आदिवासी क्षेत्रातील धरणग्रस्त, रस्ते, रेल्वे, अभयारण्य, तसेच उद्योग कारखाने यामुळे विस्थापित होणार्‍या आदिवासींचे नवीन पुनर्वसन कायद्या प्रमाणे पुनर्वसन करावे. विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा, त्यामुळे शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल.
शासकीय आश्रमशाळा व अनुदानित आश्रम शाळांचा विदयार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानात फरक असून त्यात लक्ष घालावे, आदिवासी मुलीकर्ता स्वतंत्र आश्रमशाळा काढाव्यात, असेही पिचड यावेळी म्हणाले. माजी मंत्री वसंत पुरके म्हणाली की, आदिवासी आश्रम शाळा साठी स्वतंत्र शिक्षणा धिकारी नियुक्त करावा, आदिवासी भाषेतच विदयार्थ्यांना शिक्षण द्यावे. आदिवासींसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम असावा.आश्रमशाळेतच विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात यावे असेही ते म्हणाले.शिवाजी मोघे म्हणाले की, आदिवासींचा आजपर्यंतचा 2 हजार कोटींचा अनुशेष भरून द्यावा. 90 हजार बोगस आदिवासी नि नोकर्‍या लागल्यात त्यांच्यावर कारवाई करावी.अशीही मागणी त्यांनी केली. यावेळी या चर्चेत प्रा. विनायक तुमराम, नामदेव किरसन, केशव तिराणीक, नारायण सिडम आदींनी चर्चेत भाग घेतला. यावेळी राज्यपाल सचिव सिंग यांचेसह गोविंद साबळे, रवींद्र सुपे, दादाभाऊ बगाड, जणू हिरवे, चंद्रकांत गोंडके, काळू भांगरे, बाबुराव जुमणके, रमेश पवार, हिम्मत वुएके, विलास वाघमारे, नारायण मडावी आदी उपस्थित होते.
