रोजंदारी वन कामगारांचे धरणे आंदोलन
शासन सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने 16 मे 2012 रोजी वन खाते, सामाजिक वनिकरण आणि वन विकास महामंडळ मधील नॉर्मल योजनेतंर्गत 5 वर्षे काम केलेल्या 6 हजार 546 वन कामगारांना शासन सेवेत कायम केले. परंतु गेल्या 25 ते 30 वर्षांपासून राहयोच्या व तत्सम योजनेच्या फंडातून वेतन घेणार्या व बारमाही काम करणार्या वन कामगारांना सदर निर्णयातून वगळण्यात आले. यामुळे रोजंदारी वन कामगारांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. 31 ऑक्टोंबर 2013 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रातील वन खात्याचे 4 हजार 339 व सामाजिक वनिकरण विभागाचे 3 हजार 150 रोजंदारी वन कामगारांना शासन सेवेत कायम करण्यात यावे, रोहयोमध्ये कामगारांना 365 दिवस काम देण्यात यावे, नॉर्मल योजनेतंर्गत सुरु असलेल्या कामावर कामगारांना 90 दिवसांऐवजी 365 दिवस काम देण्यात यावे, सिंदखेड राजा येथील लागवड अधिकारी जे.उस. डोईफोडे यांची बदली करण्यात यावी, आदी मागण्यांसाठी सदर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात मधुकर अंभोरे, सुखदेव शिंदे, मनोहर पिंगळे, लीमन जाधव, प्रकाश गोवर्धने, रामचंद्र कठारे, सुदाता अंभोरे, गणेश वाघ यांच्यासह शेकडो कामगार सहभागी झाले होते.
