तोंडी तलाकवर बंदी घालावी - राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्षांचे मत
राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार आयोगाकडे नाहीत. मी नुकताच कार्यभार स्विकारला आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांत जी पद्धती अवलंबली जाते ती अयोग्य आहे. अशा तक्रारी निकाली काढण्यात खूपच विलंब होत असल्याचेही रिझवी यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगालमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याच्या सर्वाधिक तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींवर निश्चित वेळेत निवारण करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. अल्पसंख्यांकांबद्दल मोदी सरकारच्या भूमिकेबाबत गैरसमज व चुकीचा प्रचार केला जात आहे. केंद्र सरकारने अनेक योजना सुरू केल्याची माहिती लोकांना अजूनही नाही. त्यामुळे सरकार व अल्पसंख्यांक यांच्यातील दुवा बनण्याची भूमिका आयोग पार पाडेल, असेही रिझवी यांनी सांगितले.
रिझवी यांनी कला माध्यमातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण व यंत्र क्षेत्रात डिप्लोमा केला आहे. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. अल्पसंख्यांकांचे कल्याण व विकासासाठी आयोग काम करेल, असे रिझवी यांनी सांगितले.
