मराठी नाटकांच्या जीएसटी संदर्भातील अडचणींसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार - मुनगंटीवार
मराठी चित्रपट व नाट्य व्यावसायिकांच्या वस्तू व सेवा करासंबंधीच्या समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत वित्तमंत्र्यांनी वरील आश्‍वासन दिले. सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. मराठी नाटकांच्या तिकीटांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आला असून यातील 9 टक्के वाटा केंद्र सरकारला व 9 टक्के वाटा राज्य सरकारला मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या वाट्यातून सवलत देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. याबाबत विचार करण्याचे आश्‍वासन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
मराठी चित्रपटांच्या तिकीटांच्या किमतीवरची कॅप उठविण्याची मागणी तपासून त्यादृष्टीने योग्य निर्णय घेण्यात येईल तसेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये नाट्यगृहे उभारण्यासाठी राज्यसरकार कटिबद्ध असल्याचे वित्तमंत्री म्हणाले. मुंबईतील भारतमाता सिनेमागृह अत्याधुनिक करण्यात येईल, अशी ग्वाही वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी चित्रपट व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाला दिली. सर्वात जास्त मनोरंजन कर महाराष्ट्र्रातून मिळतो असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, याविषयी विविध प्रस्तावांवर वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर बसून चर्चा करण्यात येईल आणि त्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
श्री. तावडे म्हणाले की, नाट्य, चित्रपट, लोककला, असा सांस्कृतिक वारसा, जतन करण्यासाठी वस्तू व सेवा कर कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचे प्रयत्न करण्याबाबत राज्यशासन प्रयत्नशील आहे. करमाफ करणे हे उद्योजकांसाठी नसून ते सामान्य ग्राहकांसाठी आहे. अशा करातून राज्यातील सांस्कृतिक केंद्र विकसीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. याप्रसंगी नाट्यसृष्टीतील अशोक हांडे, चंद्रकांत लोकरे, प्रसाद कांबळी, कौस्तुभ त्रिवेदी, श्रीमती अमी त्रिवेदी, मराठी चित्रपटाचे निर्माते नितीन वैद्य, निखील साने, मंगेश कुलकर्णी, महेश टिळेकर, वैजयंती आपटे आदी दिग्दर्शक-निर्मात्यांची उपस्थिती होती.
