दि. 21, जून - भारतीय जनता पक्ष अर्थात भाजपा या पक्षाने अलीकडच्या काळात विशेषत: नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आणि अमित शहा पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अनेक धक्कादायक निर्णय घेत आपल्या मुसत्दी, व मुरब्बी राजकारणाची ओळख करून दिली. 2014 च्या लोकसभा निवडणूकीपूर्वी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे दिल्लीतील वजन अल्पसे. दिल्ली भल्यांभल्यांना दाद देत नाही, हा आजवरचा अनुभव. मात्र मोदी-शहा या जोडागोळीने आपल्या राजकारणांचा अंदाज भल्याभल्यांना येऊ न देता, नव-नवीन डाव टाकत आपण राजकारणातील हुकमी पत्ते असल्याचे दाखवून दिले आहे. वास्तविक पाहता नरेंद्र मोदी यांच्याजवळ ना लोकसभेचा अनुभव होता, ना राज्यसभेचा. तरीही त्यांनी आपल्या राजकीय कौशल्याने, सर्वच बाजू मोठया हिकमतीने लढविल्या. तर याउलट गुजरातपुरते मर्यादित असलेले अमित शहा यांनी लोकसभा निवडणूकांची जवाबदारी खांद्यावर घेत मोदी यांच्याप्रमाणेच संपुर्ण रणनिती आखत भाजपाला यश मिळवून देत मोठा वाटा उचलला. त्याचेच फळ म्हणून त्यांच्या पदरात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिळाले. या दोघा जोडागोळीची ओळख करून देण्याचे प्रयोजन म्हणजे राष्ट्रपती पदाची निवडणूकीत भाजपाकडून देण्यात आलेला उमेदवार. राष्ट्रपती निवडणूकांचा अंदाज घेण्यासाठी आणि सक्षम उमेदवार देण्यासाठी अनेकांचे नाव चर्चेत आणण्यात आले. मात्र कधीही चर्चेत नसणारे नाव म्हणजे बिहारचे विद्यमान राज्यपाल रामनाथ कोविंद. अनेपेक्षितपणे भाजपाच्या बैठकीत त्यांच्या नावांवर राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून शिक्कामोर्तब झाले. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, झारखंडच्या राज्यपाल द्रोपदी मुमु यांचे नावाची चर्चा जोरकसपणे सुरू होती. मात्र देशाला प्रथम आदिवासी राष्ट्रपती न देता पुन्हा एकदा दलित राष्ट्रपती देण्यामागचे भाजपासह संघाचे मनसुबे खूपच वेगळे आहेत. भाजप उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थानसह अनेक राज्यात दलितविरोधी भूमिकेमुळे भाजप अडचणीत सापडले आहे. गुजरातमधील उना प्रकरण असेल किंवा उत्तरप्रदेशातील सहारणपूर दलित हत्याकांड, हैदराबादमध्ये रोहित वेमुल्ला प्रकरणावरून भाजपावर उठवलेली टीकेची झोड बघता, भाजपासह संघ, दलितांबद्दल चांगलाच धास्तवालेला आहे. दलितांमधील असलेला नाराजीचा सुर पुढील निवडणूकांमध्ये मतदांनामध्ये परावर्तित करण्यासाठीच भाजपाने दलित असलेले रामनाथ कोविंद यांचे नाव पुढे केले. रामनाथ कोविंद हे जरी दलित असले तरी, त्यांची पार्श्वभूमी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांच्या विचारांशी नाळ सांगणारी आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी- अमित शहा यांना कोविंद एक दलित आश्वासक चेहरा या पदासाठी वाटला हे नक्कीच. देशातील 13 राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. लोकसभेत संपूर्ण बहूमत आहे, राज्यसभेतील आकडाही लवकरच जुळेल, त्यामुळे पुढील काळात अनेक विधेयक संमत करण्यासाठी भाजपाला राष्ट्रपती पदी मितभाषी, मवाळ आणि विशेषत: हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा उमेदवार हवा होता. तसाच उमेदवार भाजपाने अचुकतेने निवडला. मात्र भाजपाने उमेेदवार निवडतांना विरोधकांनी आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, अशी ओरड करत उमेदवार देण्याची चाचपणी सुरू केली आहे. या स्पर्धेमध्ये लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार यांचे नाव सर्वात आघाडीवर आहे. मात्र विरोधकांकडून उमेदवार दिल्यांनतर सर्वच राज्यातील घटक पक्षांचे विरोधक पाठिंबा देतील का? हा कळीचा मुद्दा आहे. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकांत विरोधकांना पुन्हा एकत्र येण्याची नामी संधी आहे. भलेही विरोधकांचा राष्ट्रपती निवडून येणार नाही, मात्र त्यांचे एकत्र येणे पुढील राजकारणाची दिशा ठरविणारे असेल हे नक्की!
