भारत माझा कृषीप्रधान देश आहे का..?
दि. 21, जून - शेतकर्यांच्या गंभीर प्रश्नांचे खोबरं होणार अशी भीती अगदी सुरूवातीपासून साधार भीती व्यक्त केली जात होती. कृषीप्रधान देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दैवाने शब्दशः खरी ठरली आहे. शासन असो अथवा सामाजिक असो की राजकीय नेतृत्व असो, शेतकर्यांच्या प्रश्नावर चतूरपणे सोयीस्कर अन् श्रेयवादी भुमिका घेऊ लागल्यानेच बळीराजावर ही वेळ आली हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सारेच फंदफितूरी करू लागल्यानंतर शेतकर्यांचा कैवार घेण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या सुकाणू समितीलाही जाळ्यात ओढण्यासाठी सुरू असलेले नाठाळ प्रयत्न सध्या चर्चेचा विषय आहे. खरे तर ही मंडळी दृश्य अदृयपणे शेतकर्यांची फसवणूक करीत आहेत, असे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात ते स्वतःची फसवणूक करीत आहेत. यावर आम्ही ठाम आहोत.हा देश कृषीप्रधान आहे, हा इतिहास आहे की वर्तमान असा संभ्रम निर्माण व्हावा, अशी परिस्थिती देशभर आहे. शासन प्रशासन पातळीवर शेतकरी आणि त्यांचे प्रश्न केंव्हाच कचरा कुंडीत फेकले गेलेत, पाठोपाठ लोकशाही जीवंत ठेवण्याची ताकद असलेले राजकारण आणि समाजकारण हे देखील शासन प्रशासनाला फितूर झालेत की काय असे चित्र आहे. अलिकडच्या काळात राजकारण आणि राजकीय चेहर्यावरचा जनतेचा विश्वास केंव्हाच उडाला आहे, समाजकारणावर असलेला थोडाफार विश्वासही विश्वासार्हता गमावू लागल्याने जनतेच्या प्रश्नांना वाली कोण असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
या प्रश्नाला उत्तरही जनतेनेच दिले. नेत्याशिवाय चळवळ उभी राहू शकते असा पायंडा गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राने घालून दिला. तोच पायंडा शेतकरी वर्गानेही अंमलात आणला. चळवळ फोफावली. सरकारला झळ बसत असतांना फोडा आणि झोडा नितीने घात केला. जयाजी सुर्यवंशी आणि कंपनी प्रकरण चर्चेत आले. शेतकर्यांच्या मनात असलेला सरकार विषयीचा रोष आणखी बळावला त्यातून पस्तीस सदस्यांच्या सुकाणू समितीचा जन्म झाला. सुकाणू समितीच्या माध्यमातून शेतकर्यांना न्याय मिळेल असे वातावरण निर्माण झाले. मात्र मुळातच शेतकर्यांना न्याय देण्याची मानसिकता शासन प्रशासनाकडे नाही मग जयाजी सुर्यवंशी असोत नाही तर सुकाणू समितीचे पस्तिस सदस्य चर्चेचा घाट घालू देत शेतकर्यांच्या पदरात ठोसपणे काहीच पडणार नाही. हेच आजपर्यंत पहायला मिळते आहे, म्हणून हा देश खरोखर कृषीप्रधान आहे का असा सवाल निर्माण झाला तर त्यात वावगे काय?
