नवी दिल्ली, दि. 22 - गेल्या तीन वर्षांत मोदी सरकारने 1 हजार 200 कालबाह्य कायदे रद्द केले. तर 1 हजार 824 अन्य केंद्रीय अधिनियमांचा पुनर्विचार करण्यात येत आहे, अशी माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी येथे दिली. मागील सरकारांनी 65 वर्षांत केवळ 1 हजार 301 जुने आणि कालबाह्य कायदे रद्द केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले कायदे हे संग्रहालयात जतन केलेल्या एखाद्या वस्तूप्रमाणे वर्षांनुवर्षे कायदे अस्तित्वात होते. मात्र आताच्या काळात तसे कायदे कालबाह्य झाले आहेत. यातील अनेक कायदे प्रशासनाला योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत होत्या. असे अनेक कायदे रद्द करणार असल्याचे सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने स्पष्ट केले होते.
अनेक वर्षांपासून गंगा नदीत चालणा-या बोटींसाठी दोन आण्यापेक्षा जास्त टोल आकारता येणार नाही, असा कायदा होता. मात्र आताच्या काळात आणा हे चलन कालबाह्य झाले आहे. एका 200 वर्षे जुन्या कायद्यानुसार, ब्रिटनच्या सम्राटाला भारतातील सर्व न्यायालयांच्या निर्णयांचा आढावा घेण्याचा अधिकार होता. मात्र हा कायदा आता इतिहासजमा झाला आहे. अशा प्रकारे जुने व कालबाह्य कायदे रद्द करून मोदी सरकारने एक नवा विक्रम केला आहे.
