मंत्र्याविरोधात एफआयआर दाखल न केल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे तामिळनाडू सरकारवर ताशेरे

नवी दिल्ली, दि. 04 - जमीन बळकावल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर एका मंत्र्यांविरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. 
अद्यापही कामराज यांच्याविरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल का दाखल करण्यात आला नाही, अशी विचारणा करत मंत्री कायद्यापेक्षा मोठा आहे का, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही कारवाई का करण्यात आली नाही, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे सरकारकडून पालन करण्यात आले नाही, याची कारणे काय, असे अनेक प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केले. या प्रकरणी तपास करून 8 मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सुरुवातीला चुकीची माहिती आम्हाला देण्यात आली, अशी बाजू तामिळनाडू सरकारच्यावतीने न्यायालयात मांडण्यात आली. यावर यात काहीतरी काळंभेर असण्याच्या शक्यतेमुळे तपासाचे आदेश दिल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.