नाका, बांधकाम कामगारांना मानवी हक्कांपासून वंचित ठेवू नका

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 5 - मुंबईसह  राज्यातील शहरांमध्ये इमारती, रस्ते, बांधकामे उभे करणारे लाखो बांधकाम, नाका कामगारांना मानवी हक्कांपासून वंचित ठेवू नका, अशी मागणी ज्येष्ठ साहित्यिक व उचल्याकार लक्ष्मण गायकवाड यांनी रविवारी राज्य सरकारकडे केली. हे विकास प्रकल्प उभे करण्यासाठी या कामगारांचे मोठे योगदान असतानाही त्यांना पोटभर खायला मिळत नाही. यामुळे या कामगारांसाठी बिल्डर आणि संबंधित व्यवस्थापनांकडून दुपारच्या जेवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारने कायदा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्यातील नाका कामगारांच्या न्याय आणि हक्कांसाठी बंजारा नाका कामगार संघटनेने 1 डिसेंबर 2015 ते 1 जानेवारी 2016 या कालावधीत राबवलेले राज्यव्यापी जनजागृती अभियानाचा समारोप सोहळा, मुंबईतील आझाद मैदानात झाला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नरेश राठोड, रामराव महाराज भाटेगावकर, डॉ. बाबासाहेब गोपले, जनहित पार्टीचे अशोक आल्हाट आदी उपस्थित होते. यावेळी गायकवाड यांच्या हस्ते बंजारा नाका कामगार संघटनेच्या दशकपूर्ती अभियानाच्या विशेषांकाचे प्रकाशनही करण्यात आले. या नाका आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कायदा असला तरी त्यासाठी नोंदणीची अट जाचक असल्याने लाखो कामगारांची बिल्डर, कंत्राटदार आणि सरकारकडूनही नोंद केली जात नाही. यामुळे ही अट तात्काळ रद्द करून नोंदणी करण्याचे अधिकार बंजारा नाका कामगार संघटनेसारख्या संघटनेला देण्यात यावेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लाखो कामगारांना त्यांचा अधिकार मिळवून द्यावा, अशी मागणीही गायकवाड यांनी केली. मुंबईत सुमारे 10 लाखांच्या दरम्यान नाका, बांधकाम, रंग कामगारांची संख्या आहे. त्यांच्या हक्कांसाठी सरकारने संत सेवालाल महाराज यांच्या नावे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे, त्यांना कामगार म्हणून कायमस्वरूपी ओळखपत्र द्यावे, त्यासाठी बिल्डरांवर अवलंबून न बसता, सरकारने पुढाकार घेऊन या कामगारांना, त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सोयी-सुविधा द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.