नीट निकालाच्या निकषांत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून बदल
केरळमधील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आयोगाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला पत्र पाठविले आहे. राज्य पात्रता परीक्षेसाठी (सेट) हा आदेश लागू होईल. पूर्वी एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 15 टक्के विद्यार्थी पात्र ठरविले जात होते. आता देशातील जर सहा लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असेल, तर त्यातील एकूण 36 हजार विद्यार्थी पात्र ठरतील. त्यातून सरकारच्या धोरणानुसार त्या त्या संवर्गाच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविले जाईल.
परीक्षेत 36 हजार विद्यार्थी पात्र ठरले, असे मानल्यास इतर मागासवर्गीय 27 टक्के, अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 7.5 टक्के, अपंगासाठी 3 टक्के आणि खुल्या संवर्गासाठी 47.50 टक्के विद्यार्थी पात्र ठरतील. पात्र विद्यार्थ्यांची या टक्केवारीनुसार विभागणी होईल. राज्य पात्रता परीक्षेसाठी हा नियम लागू होणार असला तरी त्याबाबत पुणे विद्यापीठाने अद्याप निर्णय घेतला नाही.
विद्यापीठातील सेट विभागाचे समन्वयक डॉ. बी. पी. कापडणीस म्हणाले, नेट परीक्षेसाठी प्रत्येक संवर्गातील 15 टक्के विद्यार्थी पात्र ठरविले जाते. आता त्यात बदल होईल. त्यामुळे प्रत्येक संवर्गातून त्यांच्या वैधानिक आरक्षणानुसार विद्यार्थी पात्र ठरतील. यामुळे प्रत्येक संवर्गाला न्याय मिळेल. सेटसाठी देखील हा नियम लागू असेल. मात्र या नियमाबाबत अधिक स्पष्टता करून घेतल्यानंतरच तो लागू केला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
