शेतकर्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रवादीने केले जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे गेट बंद
नाशिक जिल्ह्यात सातत्याने झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळ व दुष्काळ यांमुळे शेतकर्यांची 3 ते 4 पिके वाया गेली असून शेतकरी हतबल झाला आहे. मोठया प्रमाणावर आर्थिक अडचणीत सापडलेला शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्येकडे वळत आहे. एकटया नाशिक जिल्ह्यात गेल्या 15 महिन्यात सुमारे 125 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कर्जबाजारी झालेल्या शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी देणे गरजेचे आहे. परंतु नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्ज वसुलीसाठी थेट जप्तीच्या नोटीसा शेतकर्यांना पाठविल्या आहेत. यामुळे देखील शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे तातडीने शेतकर्यांना सरसकट कर्ज माफी जाहीर करून नव्याने पतपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड.रविंद्र पगार यांनी यावेळी बोलतांना केली
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा, द्राक्ष, डाळिंब व इतर कोणत्याही शेतपिकांचे उत्पादन शुल्क देखील वसुल होत नसल्याने शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव जाहीर करावा. सत्तारूढ सरकारच्या प्रतिनिधींनी 100 दिवसात महागाई कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात सत्तारूढ सरकारचे आज रोजी 1095 इतके दिवस पुर्ण झाले असले तरी महागाई कमी झाली नसून या उलट महागाईने नवा उच्चांक गाठला आहे.
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्यांना मोफत वीज पुरवठा करून सरकारने दिलासा देणे गरजेचे होते. परंतु महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनीने शेती पंपासाठी लागणार्या विजेच्या दरात तसेच घरगुती वापरासाठीच्या लागणार्या विजेच्या दरात मोठया प्रमाणावर दरवाढ केली आहे. तरी शेतकर्यांच्या शेतपंपाची वीज बिले माफ करावीत. तसेच ग्रामीण भागातील विजेचे लोडशेडींग तातडीने रद्द करावे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अडकून असलेले शेतकरी, शेतमजूर, इतर नोकरदार वर्ग यांच्या खात्यात असलेली रक्कम तातडीने त्यांना देण्यात यावी. अशा आशयाचे निवेदनही यावेळी देण्यात आले.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकर्यांच्या मुलांचे शिक्षण बंद पडू नये यासाठी त्यांना मोफत शिक्षण द्यावे. तसेच शिक्षणासाठी बस व रेल्वे प्रवासाचे मोफत पास देण्यात यावे. 60 वर्षावरील शेतकरी व शेतमजुर यांना पेन्शन देण्यात यावे. रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत शेतकर्यांच्या शेतात शेततळे, विहिरी, नालाबल्डिंग आदींची कामे करावीत. शेततळे बनविण्यासाठी देण्यात येत असलेले शासकीय अनुदान अतिशय तोकडे असल्याने या अनुदानात पुरेशी वाढ करावी. जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची सर्वत्र टंचाई जाणवत असून टंचाईग्रस्त भागात मागणी होईल तेथे तातडीने पाण्याचे टॅकर्स उपलब्ध करून द्यावेत. अशा मागण्या देखील यावेळी करण्यात आल्या.
सरकार विरोधात निर्दशने करत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यासाठी जात असतांना जिल्हाध्यक्ष अॅड.रविंद्र पगार यांना पोलिसांनी अडवत फक्त पाच प्रमुख पदाधिकार्यांनी जावे असे सांगितले. यावर शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित असतांना आम्ही कोणते पाच कार्यकर्ते निवडावे असा सवाल करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवरच ठिय्या देत निषेध व्यक्त केला. सुमारे दिड तास जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे गेट यावेळी आंदोलकांनी बंद ठेवले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेट समोर ठिय्या आंदोलन सुरु असतांना मोठया प्रमाणावर पोलिस बोलविण्यात आले होते. त्यामुळे सरकार हमसे डरती है; पुलिसको आगे करती है ! अशी जोरदार घोषणाबाजी आंदोलकांनी यावेळी केली.
