नांदेड, दि. 19 - जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पद्माकर केंद्रे यांना सेवेच्या शेवटच्या दिवशी विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी त्यांचे आदेश क्र. 2017/विशा/मविसे-2/प्र.क्र. 23 दि. 30 मार्च 2017 अन्वये निलंबनाचे आदेश निर्गमित केलेले होते. आता राज्य शासनाने राज्य शासनाचे उपसचिव श्री सं.र. बनकर, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-01 यांचे आदेश क्र. मविसे 4617/प्र.क्र. 49/आस्था-2 दि. 17 एप्रिल 2017 अन्वये राज्य शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 च्या नियम 4 च्या पोटनियम (5) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून निलंबन आदेश रद्दबातल केलेले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या विविध कर्मचारी संघटनांनी शासनाच्या या निर्णयाचे/आदेशाचे जोरदार स्वागत करून, श्री पद्माकर केंद्रे, सेवानिवृत्त अति.मु.का.अ. यांचे हार्दिक अभिनंदन केलेले आहे. असे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे नेते सतीश कावडे, ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष एन.डी. कदम, मंत्रालयीन कर्मचारी संघटनेचे डॉ. उत्तमराव सोनकांबळे, लिपीक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे अशोक कासराळीकर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे आर.जे. मुंढे, गजानन शिंदे, लेखासंवर्ग कर्मचारी संघटनेचे सय्यद मिनाज, पवन तलवारे, जि.प. कास्ट्राईब संघटनेचे व्ही.बी. कांबळे, शाम कावळे, व्ही.आर. असोरे, जी.एम. गोरे, एस. आर. खरात, इंजि. एस.एम. वाडकर, सुनील कदम, भगवान एडके, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे परमेश्वर गोणारे, शिक्षक नेते बालासाहेब लोणे, उत्तम वाढवे, राजेश जोंधळे, गजानन अगरमोरे, पशू चिकित्सक संघटनेचे डॉ. एम.एस. कांबळे, डॉ. लच्यु देशमुख, लिपिक संघटनेचे रवि कांबळे, ज्ञानेश्वर वानखेडे, कमल दर्जा, सुमेध हटकर, विस्तार अधिकारी संघटनेचे प्रदीप सोनटक्के, जीवन कांबळे, अभियंता संघटनेचे चेरियन वर्गीस, सचिव दयानंद शिंदे, अनुसूचित जाती-जमाती महिला संघटनेच्या अध्यक्षा सौ. छाया कांबळे, सांख्यिकी कर्मचारी संघटनेचे सुधीर सोनवणे, रामकृष्ण पांडे, कंधारे, वाहन चालक संघटनेचे बळीराम नागरगोजे आदींनी केलेले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपिल नियम 1979 अन्वये दोषारोप ठेवलेले अपचारी अधिकारी अथवा कर्मचारी यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी अनुसरावयाची कार्यपद्धती न अवलंबिता तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त अपिल व नियम 1979 अन्वये दोषारोप ठेवलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचे अभिकथन सादर करण्याची संधी देऊनच कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना, या कुठल्याच कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता ही निलंबनाची केलेली कार्यवाही अन्यायकारकच आहे, याची शासनास खात्री झाल्यामुळेच राज्य शासनाने तत्कालीन अति.मु.का.अ. श्री पद्माकर केंद्रे यांचे निलंबन आदेश शासन स्तरावरून रद्द करून, एका ज्येष्ठ व अनुभवी मागासवर्गीय अधिकार्यास शासनाने न्याय दिलेला आहे, असेही प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकामध्ये नमूद केलेले आहे.
