पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत 4 हजार 805 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
पुणे, दि. 19 - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा 201 आर्थिक वर्षाचा मूळ 3 हजार 48 कोटींचा आणि जेएनएनयुआरएम व केंद्र सरकारच्या इतर योजनांसह 4 हजार 805 कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्थायी समितीला आज सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, महिला व बालकल्याण योजना तसेच क्रीडा निधीत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.
मेट्रो प्रकल्पासाठी 50 कोटी आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी 49 कोटी 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात प्रथमच स्वतंत्र 67 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी यावेळी सांगितले. आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांना सादर केला.
या अर्थसंकल्पाबाबत माहिती देताना आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले, की स्मार्ट सिटी आणि मेट्रो या दोन मोठ्या प्रकल्पांसाठीदेखील भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी 49 कोटी 50 लाख आणि मेट्रो प्रकल्पासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 50 कोटी, स्वच्छ भारत अभियान योजनेसाठी 97 कोटी, आंद्रा-भामा आणि आसखेड या धरणातून शहरासाठी 267 एमएलडी पाणी आणण्यासाठी अंदाजपत्रकात 70 कोटी 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय शहर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात यंदा प्रथमच स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. विकास आराखड्यासाठी अंदाजपत्रकात 67 कोटींची तरतूद आहे.
अर्थसंकल्पात शहरातील मागासवर्गीय नागरिक, महिला, बालक व अपंगांच्या कल्याणासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. दरवर्षीचे अर्थसंकल्प तयार करताना एकूण अर्थसंकल्पाच्या 5 टक्के निधीवरील सर्व घटकांसाठी राखीव ठेवणे गरजेचे आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करताना यासर्व घटकांना जादा निधीची तरतूद करून आगामी वर्षात त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. अर्थसंकल्पात महिलांसाठी 48 कोटी 32 लाख म्हणजे 43.68 टक्के जादा तरतूद करण्यात आली आहे.
मागासवर्गीयांच्या योजनांसाठी 53 कोटी 77 लाख रुपये म्हणजे 59.88 टक्के जादा, अपंग कल्याणकारी योजनांसाठी 20 कोटी 42 लाख रुपये म्हणजे 1.18 टक्के जादा तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात क्रीडा निधीतही भरीव वाढ करण्यात आली आहे. त्यातून शहरातील वंचित घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्कम शंभर टक्के खर्च करण्यावर प्रशासनाचा भर असेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मेट्रो प्रकल्पासाठी 50 कोटी आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी 49 कोटी 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात प्रथमच स्वतंत्र 67 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी यावेळी सांगितले. आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांना सादर केला.
या अर्थसंकल्पाबाबत माहिती देताना आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले, की स्मार्ट सिटी आणि मेट्रो या दोन मोठ्या प्रकल्पांसाठीदेखील भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी 49 कोटी 50 लाख आणि मेट्रो प्रकल्पासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 50 कोटी, स्वच्छ भारत अभियान योजनेसाठी 97 कोटी, आंद्रा-भामा आणि आसखेड या धरणातून शहरासाठी 267 एमएलडी पाणी आणण्यासाठी अंदाजपत्रकात 70 कोटी 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय शहर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात यंदा प्रथमच स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. विकास आराखड्यासाठी अंदाजपत्रकात 67 कोटींची तरतूद आहे.
अर्थसंकल्पात शहरातील मागासवर्गीय नागरिक, महिला, बालक व अपंगांच्या कल्याणासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. दरवर्षीचे अर्थसंकल्प तयार करताना एकूण अर्थसंकल्पाच्या 5 टक्के निधीवरील सर्व घटकांसाठी राखीव ठेवणे गरजेचे आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करताना यासर्व घटकांना जादा निधीची तरतूद करून आगामी वर्षात त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. अर्थसंकल्पात महिलांसाठी 48 कोटी 32 लाख म्हणजे 43.68 टक्के जादा तरतूद करण्यात आली आहे.
मागासवर्गीयांच्या योजनांसाठी 53 कोटी 77 लाख रुपये म्हणजे 59.88 टक्के जादा, अपंग कल्याणकारी योजनांसाठी 20 कोटी 42 लाख रुपये म्हणजे 1.18 टक्के जादा तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात क्रीडा निधीतही भरीव वाढ करण्यात आली आहे. त्यातून शहरातील वंचित घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्कम शंभर टक्के खर्च करण्यावर प्रशासनाचा भर असेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
