बारा बलुतेदारांच्या हक्कावर जिल्हा बँकेने मारला डल्ला
सन 2001-04 दरम्यान तेंव्हाचे सहकार आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्यातील बारा बलुतेदारांच्या उन्नतीसाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना राबवली होती. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेला त्या त्या जिल्ह्यातील बलुतेदारांच्या व्यवसायांना पतपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तत्कालीन जिल्हासहाय्यक निबंधक संजय कदम यांना देखील सहकार विभागाकडुन तसे निर्देश प्राप्त झाले होते. परंतु सदर संबंधीत अधिकारीयांनी योजनेच्या उदेशालाच हरताळ फासला. त्यांनी जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेच्या अधिकार्यांना हाताशी धरून बारा बलुतेदारांना योजनेच्या लाभापासुन वंचित ठेवले. सदर योजनेतुन जिल्ह्यात 58 लाभार्थीना प्रत्येकी 30 हजार रूपये अर्थसहाय्य करण्यात आले. मात्र यापैकी केवळ पाच लाभार्थी खरे बलुतेदार असल्याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले. उर्वरीत 53 महिला लाभार्थ्यीपैकी 10 जनी केडर अधिकार्यांच्या पत्नी 4 लाभार्थी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकार्यांच्या पत्नी 6 महिला पतसंस्था कर्मचार्यांच्या पत्नी 30 लाभार्थी जिल्हा बँकेतील अधिकार्यांच्या पत्नी, 1 लाभार्थी तालुका उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकार्यांची पत्नी तर दोन उपरोक्त 58 पैकी 53 लाभार्थी बोगस असल्यामुळे मिळालेल्या प्रत्येकी 30 हजार रूपये अथसहाय्याचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे 2014 मध्ये तत्कालीन सरकारने राज्यात खादी मंडळाकडुन मार्फत झालेले कर्जवाटप माफ केले, यामध्ये सदर योजनेतील लाभधारकांना सुध्दा कर्जमाफीचा फायदा मिळाला. परिणामी खर्या बलुतेदारांना डावलुन भलत्याच लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला झालेल्या या अपहाराची सखोल चौकशी व्हावी व संबंधीत दोषीवर योग्य कारवाई करावी अशी मागणी सतीश शिंदे यांनी राज्य सरकार कडे केली आहे.
