आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत निती आयोगाच्या कार्यकारी मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वगळता सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली होती. अरविंद केजरीवाल यांच्याऐवजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उपस्थित होते. आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर करावं असा प्रस्ताव पंतप्रधानांनी ठेवला. या प्रस्तावावर विचार करण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांनी केलं. तसंच मोदींनी राज्याच्या शासकीय मुद्द्यांवरही गांभीर्याने विचार करण्यास सांगितलं. या मुद्द्यांमुळे आर्थिक विकासात अडथळे येत आहेत. याशिवाय भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्यावर भर दिला, जेणेकरुन आर्थिक विकासाला गती मिळेल.
