दि. 04, एप्रिल - अनाधिकृत बांधकामाचे राज्यभर जाळे पसरले असून, त्याचा परिणाम शहरे बकाल होण्यात होत आहे. यात वास्तवता असली तरी, त्यामागील पार्श्वभूमी देखील लक्षात घेण्याची गरज आहे. अनाधिकृत बांधकामांना पोसण्याचे आणि नेहमीच अभय देण्याचे काम वेळोवेळी प्रशासन आणि सरकारी यंत्रणेकडून होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारने 31 डिसेबंर 2015 पर्यंतची अनाधिकृत बांधकामे नियमित करणारे धोरण विधीमंडळात मंजूर करण्यात आले. अनाधिकृत बांधकामांना वेळावेळी अभय देऊन त्यांना पाठीशी घालण्याचे आणि त्यांना वेळोवेळी नियमित करण्याचे कामच शासकीय यंत्रणेने नेहमीच केले आहे. परिणामी अनाधिकृत बांधकामांचे जाळेच विविध शहरात तयार झालेले दिसून येत आहे. खेडयाकडून शहराकडे येणारे लोंढे, खेडेगाव स्वयंपूर्ण न झाल्यामुळे, रोजगारांची असणारी चणचण लक्षात घेऊन शहराकडे येणार्या लोकांची संख्या वाढत आहे. अशा लोंढयाचा ताण हा शहरांच्या सर्वच सोयी सुविधांवर पडतो. मग त्यातून पाणी, वीज चोरी असे प्रकार वाढतात, आणि शहरांच्या बाहेर कुठेतरी मोकळया जागेवर एक झोपडपट्टी तयार होते. अनाधिकृतपणे राहणार्यां नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा देखील उपलब्ध करून दिल्या जातात. अनाधिकृत राहणार्यां नागरिकांच्या घरात वीज कुठून आली? बर अशा सरकारी जागेवर अनधिकृत पणे घरे बांधून राहणार्या लोकांना लवकरच त्या जागेचा पत्ता असलेले रेशन कार्ड, मतदार नोंदणी हऊन मतदान कार्ड मिळते. अधिकृतपणे त्यांना वीज जोड देताना त्यांची कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येतात. कारण एरवी जे कायदेशीर रित्या घर बांधणे किवा घर बांधण्या संबंधित गोष्टी करतात, त्यांना सगळ्यासाठी प्रशासनाच्या अनेक नियमांचे तंतोतंत पालन करावे लागते. अनेक कागदपत्र सदर करावे लागतात तेव्हा कुठे त्या घरात राहायला मिळते तिथे वीज पाणी पुरवठा मिळतो. परंतु या अनधिकृत वस्त्यान मध्ये वीज, पाणी किवा हे राहत्या जागेचा पुरावे असणार्या गोष्टी चुटकी सरशी आधीच मिळतात मग प्रशासन त्यांना कोणते नियम लावते? आणि जागा विकत घेऊन कायदेशीर रित्या घर बांधणार्या नागरिकांना कोणते नियम लावते? तर दुसरीकडे अशा जागा घश्यात घालून बिल्डर लॉबी अनाधिकृत बांधकामे निर्माण करून तीच घरे स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग अवलंबतात. कारण ती अनाधिकृत असतात. त्यांना सरकारी यंत्रणेचे अभय असल्यामुळेच ते असे बांधकामे करतांना धजावतांना दिसून येतात. कोणत्याही नाण्याला दोन बाजू असतात, परंतु आपल्याकडे कधी नाण्याची दुसरी बाजू बघण्याची पद्धतच नाही. म्हणूनच आपल्या शहराचा बकालपणा वाढायला जेवढे हे नियम मोडणारे नागरिक कारणीभूत आहेत, तेवढेच किंबहुना त्याहून अधिक आपली प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार आहे. कोणतीही इमारत बांधायला एक दिवस लागत नाही परंतु इमारती वर कारवाई बहुतेक वेळा त्यातील सदनिकांची विक्री झाल्यानंतरच होते. झोपडपट्टी हि एका दिवसात उभी राहत नाही पण कच्ची अनधिकृत बांधकाम दिसताच प्रशासन जर जाब विचारायाला गेल तर अशा अनेक अनधिकृत वस्त्यांवर निर्बंध येतील. त्याचप्रमाणे अनधिकृत वस्त्या मधील नागरिकांना सरकारी पत्र देताना किवा त्यांचा अधिकृत पत्ता अशी नोंद करताना प्रशासनाने कडकपणे नियम पाळले तर नक्कीच अशा वस्त्यांची होणारी बेसुमार वाढ थांबेल. त्याचप्रमाणे डोंगरउतारा वरील जागांची विक्री करून गरिबांना फसवणार्या लबाडांवर, त्यांना मदत करणार्या प्रशासकीय अधिकार्यांवर त्यांना हेतुपूर्वक पाठबळ देणार्या काही राजकीय पुढार्यांवर पारदर्शक पणे कारवाई झाली तर नक्कीच भविष्यात आपले शहर एक उत्तम शहर बनू शकेल. आपल्याला गरज आहे ती फक्त उत्तम सरकारी यंत्रणेची, भष्टाचार मुक्त प्रशासकीय अधिकार्यांची आणि शहराचा मनापासून विकास करू इच्छिणार्या राजकीय पुढार्यांची, कारण हे लोक बदलले तर सामान्य जनता आपोआप बदलेल. आणि आदरणीय उच्च न्यायालयाला परत असे अनधिकृत बांधकाम पडण्याचे आदेश द्यायची गरज पडणार नाही.
