राज्यातील प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची केंद्र सरकारशी चर्चा
मुंबई, दि. 25 - राज्यातील विकास प्रकल्पांना गती देण्याबरोबरच विविध प्रकारच्या परवानग्यांमध्ये येणार्या अडचणींच्या निराकरणासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्र सरकारमधील वरिष्ठांशी नवी दिल्ली येथे चर्चा केली. मुंबईतील विमानतळांशेजारी असलेल्या जागेवरील इमारतीच्या उंचीसंदर्भात लवकरच सर्वंकष अभ्यास करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी यावेळी श्री. फडणवीस यांना दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज राजीव गांधी भवन येथे विमान वंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील विमानतळासंदर्भातील विविध विषयांवर चर्चा केली. त्यावेळी हे आश्वासन देण्यात आले. मुंबई विमानतळाच्या चार किलोमीटर परिसरातील इमारतींच्या उंची संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावावर यावेळी चर्चा झाली. पुणे विमानतळाच्या कामाला गती देणे तसेच मेट्रो-2 ब साठी लागणार्या काही परवानग्यांसंदर्भात देखील यावेळी चर्चा झाली. तसेच मुंबईतील मेट्रो-7 आणि मेट्रो-9 या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली दहिसर येथील 40 एकर जागा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले. या जागेसंदर्भातील सामंजस्य करारावर मंगळवारी (दि. 25 एप्रिल) स्वाक्षर्या केल्या जाणार आहेत.
मुंबईच्या मालाड भागातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी सीआरझेड 2011 मधील प्रस्तावित बदल आणि डिस्चार्ज स्टँडर्डसंदर्भात येत्या आठवडाभरात अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल, असे आज केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या परवानग्यांमध्ये येणार्या अड त्यांच्या निराकरणासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांची श्री. फडणवीस यांनी आज भेट घेतली. सीआरझेड-2 क्षेत्रात येणार्या झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भात एसआरए योजनेत प्रस्तावित बदलांसाठी केंद्र सरकारने अनुकूलता दर्शविली असून यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नागपुरातील गोरेवाडा अभयारण्यासंदर्भात पर्यायी वनीकरणासाठी लागणार्या अधिभारातून सूट देण्याच्या मागणीवर मंगळवारी (दि. 25 एप्रिल) होणार्या बैठकीत प्राधान्याने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य करावे, या मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन देण्यात आले. तूर डाळींचे उत्पादन आणि खरेदीबाबत दीर्घकालीन उपाय करण्याची मागणी करताना मुख्यमंत्र्यांनी अनेक शिफारसी केल्या. गहू आणि धानाच्या धर्तीवर खरेदी आणि प्रक्रिया या दोन्ही बाबी एफसीआयकडे सोपवण्याची बाब सुद्धा त्यात अंतर्भूत होती.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टप्पा-2 च्या परवानगीसाठी तसेच मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पासाठी जायकाकडून कर्ज मिळण्यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने पुढाकार घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी त्यांचे आभार मानले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज राजीव गांधी भवन येथे विमान वंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील विमानतळासंदर्भातील विविध विषयांवर चर्चा केली. त्यावेळी हे आश्वासन देण्यात आले. मुंबई विमानतळाच्या चार किलोमीटर परिसरातील इमारतींच्या उंची संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावावर यावेळी चर्चा झाली. पुणे विमानतळाच्या कामाला गती देणे तसेच मेट्रो-2 ब साठी लागणार्या काही परवानग्यांसंदर्भात देखील यावेळी चर्चा झाली. तसेच मुंबईतील मेट्रो-7 आणि मेट्रो-9 या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली दहिसर येथील 40 एकर जागा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले. या जागेसंदर्भातील सामंजस्य करारावर मंगळवारी (दि. 25 एप्रिल) स्वाक्षर्या केल्या जाणार आहेत.
मुंबईच्या मालाड भागातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी सीआरझेड 2011 मधील प्रस्तावित बदल आणि डिस्चार्ज स्टँडर्डसंदर्भात येत्या आठवडाभरात अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल, असे आज केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या परवानग्यांमध्ये येणार्या अड त्यांच्या निराकरणासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांची श्री. फडणवीस यांनी आज भेट घेतली. सीआरझेड-2 क्षेत्रात येणार्या झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भात एसआरए योजनेत प्रस्तावित बदलांसाठी केंद्र सरकारने अनुकूलता दर्शविली असून यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नागपुरातील गोरेवाडा अभयारण्यासंदर्भात पर्यायी वनीकरणासाठी लागणार्या अधिभारातून सूट देण्याच्या मागणीवर मंगळवारी (दि. 25 एप्रिल) होणार्या बैठकीत प्राधान्याने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य करावे, या मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन देण्यात आले. तूर डाळींचे उत्पादन आणि खरेदीबाबत दीर्घकालीन उपाय करण्याची मागणी करताना मुख्यमंत्र्यांनी अनेक शिफारसी केल्या. गहू आणि धानाच्या धर्तीवर खरेदी आणि प्रक्रिया या दोन्ही बाबी एफसीआयकडे सोपवण्याची बाब सुद्धा त्यात अंतर्भूत होती.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टप्पा-2 च्या परवानगीसाठी तसेच मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पासाठी जायकाकडून कर्ज मिळण्यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने पुढाकार घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी त्यांचे आभार मानले.