पेट्रोलवर लावलेला अधिभार तात्काळ मागे घ्या - खा. अशोक चव्हाण
मुंबई, दि. 25 - राज्य सरकारने शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून पेट्रोलवर प्रति लिटर तीन रूपये अधिभार लावल्याने पेट्रोल भाव वाढले आहेत. या भाववाढीमुळे अगोदरच महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे सरकारने पेट्रोलवर लावलेला वाढीव अधिभार तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
पेट्रोलवर अधिभार लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्ताना खा. चव्हाण म्हणाले की, राज्य सरकारला कुठलीही आर्थिक शिस्त राहिली नसून राज्य सरकार आर्थिक आघाडीवर अपयशी ठरले आहे. या सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्याच्या महसूलात मोठी घट झाली आहे. देशाच्या महालेखापालांनीही आपल्या अहवालात असेच मत व्यक्त केले आहे. स्वतःच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिभार वाढवून जनतेची लूट सुरु आहे. रात्रीच्या अंधारात जनतेला लुबाडणारेच काम करित असतात. राज्य सरकारनेही रात्री गुपचुप ही वाढ करून दुर्देवाने हेच दर्शवून दिले आहे. काँग्रेस पक्ष याचा तीव्र निषेध करित असून सरकारने हा अधिभार तात्काळ मागे घ्यावा ही काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
महामार्गालगत 500 मीटर अंतरावरील दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने सरकारच्या उत्पन्नात घट होणार आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी सरकारने पेट्रोलवर अधिभार लावला आहे. मात्र महामार्गालगतच्या दारूबंदीमुळे बुडणारा महसूल भरून काढण्यासाठी सर्वसामान्यांना भुर्दंड का ? असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सरकारला केला आहे. राज्य सरकार पेट्रोलवर 26 टक्के मूल्यवर्धित आकारते तसेच राज्यात दुष्काळ पडल्यामुळे राज्य सरकारने पेट्रोलवर प्रती लिटर 6 रुपये अधिभार लावला होता आणि या अधिभारातून मिळणा-या रकमेतून दुष्काळी भागातील पीडितांना आर्थिक मदत करण्यासाठी करण्यात येईल असे सांगितले होते. या दुष्काळी मदत अधिभाराची मुदत 31 मार्च 2017 रोजी संपलेली आहे. सद्यस्थितीत राज्यात दुष्काळी परिस्थिती नाही, त्यानंतरही अधिभाराची वसुली सुरूच आहे. त्यातच आणखी तीन रूपये प्रति लिटर 3 रूपये अधिभार लावल्याने पेट्रोलवर प्रति लिटर 9 रूपये अधिभार लावला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना नऊ रूपये जास्त मोजून पेट्रोल घ्यावे लागत आहे. पेट्रोलवर लावलेला अधिभार सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा अन्यथा काँग्रेस पक्ष तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा खा. चव्हाण यांनी दिला आहे.
पेट्रोलवर अधिभार लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्ताना खा. चव्हाण म्हणाले की, राज्य सरकारला कुठलीही आर्थिक शिस्त राहिली नसून राज्य सरकार आर्थिक आघाडीवर अपयशी ठरले आहे. या सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्याच्या महसूलात मोठी घट झाली आहे. देशाच्या महालेखापालांनीही आपल्या अहवालात असेच मत व्यक्त केले आहे. स्वतःच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिभार वाढवून जनतेची लूट सुरु आहे. रात्रीच्या अंधारात जनतेला लुबाडणारेच काम करित असतात. राज्य सरकारनेही रात्री गुपचुप ही वाढ करून दुर्देवाने हेच दर्शवून दिले आहे. काँग्रेस पक्ष याचा तीव्र निषेध करित असून सरकारने हा अधिभार तात्काळ मागे घ्यावा ही काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
महामार्गालगत 500 मीटर अंतरावरील दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने सरकारच्या उत्पन्नात घट होणार आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी सरकारने पेट्रोलवर अधिभार लावला आहे. मात्र महामार्गालगतच्या दारूबंदीमुळे बुडणारा महसूल भरून काढण्यासाठी सर्वसामान्यांना भुर्दंड का ? असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सरकारला केला आहे. राज्य सरकार पेट्रोलवर 26 टक्के मूल्यवर्धित आकारते तसेच राज्यात दुष्काळ पडल्यामुळे राज्य सरकारने पेट्रोलवर प्रती लिटर 6 रुपये अधिभार लावला होता आणि या अधिभारातून मिळणा-या रकमेतून दुष्काळी भागातील पीडितांना आर्थिक मदत करण्यासाठी करण्यात येईल असे सांगितले होते. या दुष्काळी मदत अधिभाराची मुदत 31 मार्च 2017 रोजी संपलेली आहे. सद्यस्थितीत राज्यात दुष्काळी परिस्थिती नाही, त्यानंतरही अधिभाराची वसुली सुरूच आहे. त्यातच आणखी तीन रूपये प्रति लिटर 3 रूपये अधिभार लावल्याने पेट्रोलवर प्रति लिटर 9 रूपये अधिभार लावला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना नऊ रूपये जास्त मोजून पेट्रोल घ्यावे लागत आहे. पेट्रोलवर लावलेला अधिभार सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा अन्यथा काँग्रेस पक्ष तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा खा. चव्हाण यांनी दिला आहे.