महामार्गाची वांझ म्हैस स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दारात का बांधायची.?

दि. 07, एप्रिल - राजा उदार झाला की राज्यात कोण सुकाळ येतो हे तपासण्यासाठी कुण्या इतिहासाची पानं चाळण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.राजे देवेंद्रांच्या राज्यात पावलो पावली असा सुकाळ नजरेत भरतो आहे.राजे स्वतः या सुकाळाचे कर्ते करविते नसले तरी त्यांचे प्रधान मंडळातील काही विद्वान पंडीत आपली बाबन्नकुळी मिरासदारी पणाला लावून राज्यात पुन्हा दारूचा महापुर यावा म्हणून आटापिटा करू पहात आहेत.
सन्माननिय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबरहुकुम महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूचे ठेले बंद करण्याचा निर्णय राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने अंमलात आणला आहे.खरतरं हा निर्णय ऐतिहासिक आहे.देशपातळीवर लागू होईल असा या जातकुळीतील हा एकमेव निर्णय असावा.या निर्णयाचे प्रत्येक स्तरांवर स्वागत होतांना दिसते आहे.अपवाद फक्त काही बार वाईन शापचे मालक.
माफ करा ,आणखी एका जबाबदार मंञ्यांनाही हा निर्णय रूचला असे वाटत नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने ही दारूची महामार्गावरील  खैरात बंद केल्यामुळे मंञी महोदयांना हायवे सुना पडल्याचे भासत आहे.हजारो व्यवसायिक बेरोजगार होत असल्याचे दुःख त्यांची झोप उडवून गेली आहे.म्हणून त्यांनी या सार्या रंजल्या गांजलेल्या, बेरोजगार झालेल्या दारूबार मालकांना न्याय देण्याची शपथ घेतली आहे.न्यायदानाच्या या चळवळीत मग भले दारूड्यांकडून महामार्गावर होणार्या अपघातात दरवर्षी हजारो बळींची कुर्बानी गेली तरी चालेल,पण  या बेरोजगारांच्या हातात त्यांच्या बारची, दुकानाची चावी दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशी प्रतिज्ञाच त्यांनी केली आहे. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे.विधीवत मार्गाने पर्याय अशक्य ...मग आडवाटेवरचा मार्ग चोखाळण्याची शक्कल मंञी महोदयांच्या बावनखणी बुध्दीतून प्रसवू लागली आहे.एखाद्या जिल्ह्याच्या हद्दीतून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग जिल्हा मार्ग म्हणून रूपांतारीत करणे,महापालिका  नगरपालिका,नगरपंचायत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतून जाणारे महामार्ग स्थानिक प्रशासनाने ताब्यात घेणे अशा चाणक्यनिती क्लूप्त्या समोर येऊ लागल्या आहेत. या नानाविध क्लूप्त्यांना बळ देण्याच्या इराद्याने हाटेल अँन्ड डिलर्स असोशिएशननेही एक पाऊल पुढे टाकले आहे.राज्यातील ठिकठिकाणच्या हाटेल असोशिएशनने जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाचे उंबरे झिजवून याचना सुरू केली आहे. आज ही मंडळी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महामार्ग ताब्यात घ्यावा अशी गळ घालीत आहे,त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक अवस्था काय आहे? मुलभुत सोयी सुविधा तर फार दुरची गोष्ट कर्मचार्यांचा मासिक पगार देण्याची ऐपत कित्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नाही.अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी आपल्याकडील ठेवी मोडीत काढण्याची नामुष्की ओढविली आहे.मग स्वतःची नफेखोर दुकानदारी सुरू रहावी म्हणून महामार्गांची ही वांझ म्हैस स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दारात बांधण्याचा हा अट्टाहास का केला जातोय..? मंडळी हुशार आहेत.यावरही त्यांनी तोडगा काढला म्हणे! आमच्या हद्दीतून जाणार्या या महामार्गाचा प्रपंच आम्ही सांभाळतो.म्हणजे देखभालीचा खर्च असोशिएशन करणार.व्वा! काय आणि किती हे औदार्य...अन् किती उदारमतवादी पुरोगामी महाराष्ट्राचे मंञी महोदय...
ताकः महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून छञपती फाऊंडेशन प्रणित महाराष्ट्र राज्य दारूबंदी जनआंदोलन या संघटनेने राज्यव्यापी दारूबंदी चळवळ उभी केली आहे,सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने या आंदोलनाला बळ मिळाले आहे.काही अंशी या आंदोलनाचा हेतू सफल झाला आहे.तथापि गेल्या दोन दिवसापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला बगल देण्यासाठी सुरू झालेल्या प्रयत्नांवर छञपती फाऊंडेशनने तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.पळवाट शोधून महामार्गावरील ही दारूबाजी पुन्हा सुरू झाली तर छञपती फाऊंडेशन सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी जनहीत याचिका दाखल करील ,प्रत्येक तालुक्यात हजारो महिलांचा सहभाग असलेले मोर्चे काढून सरकारला जाब विचारला जाईल असा ईशारा छञपती फाऊंडेशनचे गणेश कदम,माधवीताई पाटील,दिप्तीताई पाटील,यश बच्छाव ,विश्‍वनाथ वाघ, अविनाश ठोंबरे पुजा चांगुलकर, श्रध्दा कासार यांनी दिला आहे.