बार मालकांच्या आर्थिक हित जपण्यासाठी हालचाली ?

। हस्तांतराला विरोध वाढत चालल्याने प्रश्‍न गंभीर बनणार । दारुबंदीच्या विरोधात महिलांनी पुढे येण्याची गरज

अहमदनगर, दि. 21 - सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्गा पासुन 500 मीटर अंतरावर दारु विक्रीस निर्बंध घातल्यानंतर अनेक परमिट रुम, वाईन्स शॉप बंद करण्यात आले आहे. यावर पर्याय करुन शहरातुन जाणारे महामार्ग महापालिकेच्या ताब्यात घेवून बार मालकांचे आर्थिक हित जपण्याच्या हालचाली मनपा प्रशासन - पदाधिकारी करीत असल्याचा आरोप काही नगरसेविकांनी निवेदनाव्दारे केला आहे.  तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेलेे मनपा हद्दीतील राज्य महामार्ग महापालिकेडे हस्तांतरीत करण्याचा घाट घालण्यात येत असुन याला मोठा विरोध होत आहे. आता एक लढाई म्हणुन महिलांनी दारुबंदीच्या विरोधात पुढे येण्याची गरज आहे.
दारु विक्रेत्यांना दिलासा देण्यासाठी मनपातील एक गट सक्रिय झाला असुन दुसरा गट त्यांच्या विरोधात असल्याने हा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य मार्गांवरील अपघात टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गालगतचे बार, दारू दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला असताना त्यातून पळवाट काढण्यासाठी राज्यातील काही ठिकाणी राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग महापालिका, एमएमआरडीए किंवा पालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यावर प्रखर टीका करताना परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी  आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला. पळवाटा काढून सरकारच दारूविक्रीला प्रोत्साहन देत असून हा न्यायालयाचाही अवमान आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने, असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याची भावना रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.
महामार्गांवरील अपघात टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावरील बार आणि दारू दुकानांवर बंदी घातली आहे. त्यातून पळवाट काढण्यासाठी मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमधून जाणारे राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग महापालिका, एमएमआरडीए  किंवा पालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचा धडाका सरकारने लावला आहे. दारूची दुकाने व बार वाचवण्यासाठी सरकार करत असलेली धडपड हा टीकेचा विषय झाला आहे.