बैलगाडा शर्यत विधेयक विधानसभेत मंजूर
हुर्ररररर... ग्रामीण भागात बैलगाडी शर्यतीवेळी उमटणारा हा आवज पुन्हा घुमणार आहे. प्राण्यांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती. यामुळे देशभर होणार्‍या प्राण्यांच्या खेळावर बंदी आली होती. तामिळनाडूतील जलकट्टूवरही अशीच प्रकारे बंदी घालण्यात आली होती. तामिळनाडू सरकारने कायद्यात सुधारणा करून ही बंदी उठवली होती. आपल्या राज्यातील बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठीही राज्य सराकरने तामिळनाडूचाच मार्ग अवलंबला आहे.
तर दुसरीकडे, बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या प्राण्याला वेदना किंवा यातना देणार्‍या व्यक्तीला पाच लाख रुपायंपर्यंत दंड किंवा तीन वर्षांचा कारावासाची शिक्षा या सुधारणा विधेयकात सुचवण्यात आली आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी दिलीय. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत मागणी झाली. ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलने झाली. त्यामुळे ही बंदी उठवल्यानंतर ग्रामीण भागातील आमदारांनी त्याचे स्वागत केले आहे. विधानसभेत शुक्रवारी या विधेयकावर चर्चा होऊन हे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यात बैलगाडी शर्यती सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात बैलगाड्या स्पर्धांचे प्रचंड आकर्षण आहे. मात्र 2011 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घातली होती. त्यामुळे गावच्या जत्रांमध्ये तमाशा आणि कुस्तीच्या फडाबरोबर रंगणार्‍या बैलगाड्या शर्यती बंद झाल्या होत्या. आता त्या पुन्हा सुरू होणार असल्यामुळे ग्रामीण भागात बैलगाडी शर्यतींचा जोर पुन्हा एकदा वाढणार आहे.
