औरंगाबाद, दि. 19 - भारतीय राज्यघटनेचा भंग करणारा आणि ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजावर अन्याय करणारा माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे आयोग बरखास्त करून नवीन नि:पक्ष आयोगाची नियुक्ती करण्याची मागणी महाराष्ट्र ओबीसी संघर्ष समितीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केली आहे. राज्यघटनेच्या कलम 340 अन्वये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने 1992 मध्ये करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निणर्यानुसार राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा मागासलेल्या जातींचा अभ्यास करण्यासाठी अध्यक्ष सदस्यांची नियुक्ती करावी, असे नमूद केले आहे. राज्य शासनाने जानेवारी 2017 रोजी मागासवर्ग आयोगाच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून दहा सदस्यांचा आयोग स्थापन केला. न्या. म्हसे हे यापूर्वी गठित न्या. पी. बी. सावंत गट समितीत विधी सल्लागार होते. ही समिती मराठा आरक्षणासाठी गठित झाली होती. त्यात न्या. बी. एन. देशमुख यांचाही समावेश होता. न्या. म्हसे राज्य ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष असताना त्यांच्यावर आरोप झाल्याचे समितीने प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. आयोगाच्या सदस्यांपैकी चार मराठा असून रामभाऊ करपे राष्ट्रवादीचे आहेत. चंद्रशेखर देशपांडे बापट आयोगात असताना त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाची शिफारस केली होती. डॉ. भूषण कर्डिले भाजप रा. स्व. संघाशी संबंधित आहेत. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सदस्य हे मागासवर्गीय प्रवर्गातून नियुक्त करणे अपेक्षित होते. मराठेतर समाजाचे आरक्षण संपवण्याचा राज्य शासनाचा हा घाट असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
