रब्बीचा राष्ट्रीय विमा लाभात श्रीगोंद्यातील अनेक शेतकरी नाराज : हरभरा झिरो विमा

। जिल्हा विमा समितीचे सदस्य  प्रा.तुकाराम दरेकर यांची माहिती

अहमदनगर, दि. 03 - श्रीगोंदे तालुक्यातील 10 हजार 345 शेतकर्‍यांनी  9 हजार 651 हेक्टर क्षेत्राचा सन 2015-16 चा रब्बीचा राष्ट्रीय विमा उतरून 17 लाख 45 हजर 580 रुपये विमा  हप्त्यापोटी भरले होते. त्यातील काही शेतकर्‍यांना 2 कोटी 42 लाख 89 हजार 790 रुपये मिळाले . विमा हप्त्याच्या 1 रुपयाला सरासरी  13 रुपये 92 पैसे भरपाई  मिळाली. गहू ,  हरबरा आणि बागायत ज्वारीच्या बाबतीत शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने  पुसल्याने अनेक शेतकरी नाराज आहेत. अशी माहिती जिल्हा विमा  समितीचे सदस्य  प्रा. तुकाराम दरेकर यांनी दिली.
प्रा. दरेकर म्हणाले, 6 लाख 86 हजार 533 रुपये हरब-याचा विमा उतरणार्‍या 3 हजार 367 शेतकर्‍यांना कवडीचाही विमा मिळाला नाही. गव्हाला केवळ 26 शेतक-यांना 1 लाख 83 हजार 815 रुपये विमा मिळाला. जिराईत ज्वारीला 1 हजार 995 शेतार्यांना 49 लाख 14 हजार 982 रुपये विमा मिळाला.तर ज्वारीचा  4 हजार 451 शेतक-यांना 1 कोटी 91 लाख 91 हजार रुपये विमा मिळाला.असे एकूण 2 कोटी 42 लाख 89 हजार 800 रुपये लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात विमा भरपाई जमा झाली  आहे.
हरब-याला आणि  गव्हाला तसेच आढळगाव परिसरात म्हणजे पेडगाव मंडळात बागाईत जवारीला विमा मिळालाच नाही. राज्य सरकारने सन 2015-16 चे रब्बी अनुदान शेतक-यांना देण्या ऐवजी त्याची सांगड काहीही संबध नसताना पिक विम्याशी घालून रब्बीचे अनुदान नाकारले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील 12 रब्बी  तालुक्यातील पन्नास पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असणार्‍या 953 गावांतील  7 लाख 92 हजार शेतकर्‍यांना 714 कोटी रुपये अनुदान देण्याची  प्रशासनाने तयारी केली होती.परंतु महाराष्ट्र शासनाने 3 डिसेंबर 2016 रोजी आदेश काढून पिक विंमा उतरणार्‍या शेतकर्‍यांना रब्बी अनुदान न देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांच्या तोंडालापाने  पुसली आहेत.सन 2015-16 चा रब्बीचा पिक विमा जिल्ह्यातील 1 लाख 63 हजार 67 शेतकर्‍यांनी उतरला होता. त्यातील काहींना 34 कोटी 7 लाख 28 हजार 429 रुपये नुकसान भरपाई मिळालेली आहे . काहींना जुजबी नुकसान भरपाई मिळाली तर काहीना मिळालीच नाही. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे  हे सर्व शेतकरी रब्बी अनुदानाला आता अपात्र झाले आहेत. 7 लाख 92 हजार रब्बीच्या शेतक-यांपैकी राहिलेल्या 6 लाख 29 हजार शेतक-यांना त्यांच्या मंडळात मिळालेल्या सरासरी विम्याच्या 50 टक्के रब्बी अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर  केले आहे. ते हेक्टरी हजार ते दीड हजार मिळू शकते. विमा आणि रब्बी अनुदान अशी  चुकीची सांगड घालून शासनाने शेतक-याची घोर निराशा केलेली आहे. सरासरी हेक्टरी 10 हजार मिळणारे अनुदान आता शेतकर्‍यांना मिळणार नाही. जे सरकार रब्बीचे अनुदान देऊ शकत नाही ते शेतकर्‍यांचे  कर्ज काय माफ करणार ? असाही सवाल प्रा. दरेकर यांनी केला आहे. ज्या मंडळांना विमा मिळाला नाही, त्यांना आता रब्बी अनुदान पण मिळणार नाही. विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी हा विषय विधी मंडळात घेऊन सरकारला जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे.